Jan Suraksha Bill: ' जनसुरक्षा कायद्या'बाबतचा संयुक्त समितीचा अहवाल विधानसभेत सादर, काय आहेत गैरसमज

राज्यातील विरोधी पक्षांसह सामाजिक संघटनानी विरोध केल्याने वादग्रस्त ठरलेले जनसुरक्षा विधेयक याच अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. या विधेयकात सुधारणेसाठी नेमलेल्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीचा अहवाल बुधवारी समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडला. राज्यातील युवकांना नक्षलवादी विचारांकडे वळवणाऱ्या संघटनांविरोधात कारवाई करण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वपूर्ण असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, २०२४’ महाराष्ट्र सरकारने जुलै आणि डिसेंबर २०२४ मध्ये विधानसभेत सादर केले होते. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश शहरी भागातील वाढत्या नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी हा कायदा आणला असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र या कायद्याच्या अडून सरकार विरोधकांना त्रास देण्यासाठी या कायद्याचा गैरपावर करेल असे सांगत विरोधी पक्ष, सामाजिक संघटनानी या कायद्याला विरोध केला. बेकायदा कृत्ये आणि दहशतवादी कारवाया प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) किंवा ‘मकोका’ अशा कायद्यातील तरतुदी कमी पडत असल्यानेच हा कायदा प्रस्तावित केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ मागील वर्षी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते.त्यामुळे या विधेयकात सुधारणा करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या पाच बैठका झाल्या. विधेयकाबाबत काही गैरसमज होते. त्यामुळे या विधेयकावर लोकांच्या हरकती मागविण्याची सूचना समितीतील काही सदस्यांनी विशेषतः विरोधी सदस्यांनी केली. त्यानुसार हरकती सूचना मागवण्यात आल्या. त्याला लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. जवळपास १२ हजार ५०० पेक्षा जास्त सूचना मिळाल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. यातील महत्त्वपूर्ण सूचनांचा विधेयकात समावेश करून सुधारणा करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

विधेयकाबाबत गैरसमज

हे विधेयक राजकीय संघटनांविरोधात वापरणार आल्याची चर्चा करून विधेयकाच्या विरोधात चुकीचे वातावरण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला. पूर्वी या विधेयकाचे नाव ‘व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी विधेयक’ असे होते. यात आता बदल करून सुधारणा करून ‘कडव्या, डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या बेकायदा कृत्यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी विधेयक’ असा बदल करण्यात आला आहे.

बावनकुळे यांची माहिती

- जनसुरक्षा कायद्यांतर्गत सरकारकडून कारवाई होण्यापूर्वी प्रकरणे सल्लागार मंडळाकडे जाणार
-सल्लागार मंडळ जोपर्यंत निर्णय करत नाही तोपर्यंत कोणत्याही संघटनेला या कायद्याखाली आणता येणार नाही
- उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मंडळाचे अध्यक्ष असतील
- सदस्यांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील असतील
- आधीच्या विधेयकात या प्रकरणांचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत होणार होता. त्यात सुधारणा करून तो पोलिस उपायुक्तदर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत केला जाणार आहे