'डिजिटल न्यायदानात'ही महाराष्ट्र नंबर एक; अभ्यासक संस्थेचा अहवाल

मुंबई : लॉकडाऊनमध्ये महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या तुरुंगात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा देशातील 18 राज्यांमध्ये केवळ 60 टक्के आहे, असे टाटा ट्रस्टच्या एका अहवालात उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे डिजिटल युगातही न्यायदानात महाराष्ट्र सर्वोच्च स्थानावर असून, उत्तर प्रदेश सर्वांत खालील स्थानावर आहे, असे या पाहणीत म्हटले आहे. 
टाटा ट्रस्टच्या इंडिया जस्टीस रिपोर्टचा पाहणी अहवाल आज जाहीर करण्यात आला. यामध्ये 18 राज्यांमध्ये महाराष्ट्रची न्यायदानाची कामगिरी सरस आहे, तर उत्तर प्रदेशची कामगिरी सुमार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने संसर्गामध्ये ऑनलाईन न्यायालयाचा पर्याय उपलब्ध केला आहे; मात्र देशातील पायाभूत सुविधा अद्यापही व्हर्च्युअल न्यायालयासाठी अपुऱ्या आहेत, असा निष्कर्ष यामध्ये मांडला आहे. संसर्ग आणि आपत्कालीन परिस्थिती असताना न्यायालय, पोलिस, तुरुंग आणि विधी सेवा या क्षेत्रात एक कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात कसे काम चालले याचा गुणात्मक अहवाल या सर्वेक्षणात मांडला आहे. हा दुसरा अभ्यास अहवाल असून, यामध्ये यंदा तुरुंगात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सेवा आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ऑनलाईन पोर्टल या दोन भागांचा समावेश केला आहे. 

मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

हरियाना आणि उत्तराखंडमध्ये संपूर्ण व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा आहे, तर सर्वांत खाली तमिळनाडू असून त्यावर कर्नाटक, पश्‍चिम बंगाल, राजस्थान आणि केरळ आहेत. बिहारव्यतिरिक्त अन्य सर्व राज्यांत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पोर्टल उपलब्ध आहे. 
महाराष्ट्रापाठोपाठ, केरळ, तमिळनाडू, पंजाब हरियानाचा समावेश आहे. महाराष्ट्र मागील वर्षीही कामगिरीत सरस होता. महिला न्यायमूर्ती, पोलिस दल, तुरुंग सुविधा, विधी सल्ला, पोलिस दलात समाज घटक समावेश, रिक्त पदे, न्याय क्षेत्रातील अर्थसंकल्पात तरतूद आदी सुमारे 53 मुद्द्यांवर वर्गवारी करण्यात आली; मात्र सर्वोच्च राज्यांनाही 60 टक्केहून अधिक गुण मिळविता आले नाहीत, असेही स्पष्ट केले. 

महिलांना प्राधान्य; पण... 
पोलिस व न्याय क्षेत्रात महिलांना प्राधान्य असले तरी अत्यंत धीम्या गतीने प्रक्रिया सुरू आहे. देशातील महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण केवळ 29 टक्के आहे. उच्च न्यायालयात 11 टक्के आहे. कैद्यांचे खटलेही मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. मागील 25 वर्षे केवळ दीड कोटी लोकांनी विधी केंद्राचा लाभ घेतला आहे. 14 महिन्यांच्या पाहणीवर आणि अधिकृत आकडेवारीवर हा अहवाल तयार केला जातो, असे ट्रस्टच्या वतीने सांगण्यात आले.

--------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )

Maharashtra is number one in digital justice Study Institute Report