राज्यात खासगी शाळांचा शुल्कवसुलीचा धंदा सुरू!

मुंबई : विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणारे शुल्क, (Student Fee) मिळालेले अनुदान, निधी, देणग्या यातून शाळेचा सर्व खर्च (School Expenses) जाऊन किती रूपयांची नगद शिल्लक राहिली याचे ऑडीट (लेखापरीक्षण)शाळांना देणे बंधनकारक असते. त्‍यावरच आधारीत पुढील वर्षांचे शैक्षणिक आणि इतर शुल्क ठरविता येते, मात्र अधिकचा नफा कमवण्याच्या नादात राज्यातील बहुतांश खाजगी शाळांनी (Maharashtra Private School) आपले ऑडिटच शि‍क्षण विभागाला सादर केलेले नसल्याने राज्यभरात शाळांकडून शुल्कवसुलीचा धंदा (School Fee Business) जोरात सुरू असल्याचे समोर आले आहे. (Maharashtra Private School fees audit goes in Wrong way)

शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार राज्यातील प्रत्येक शाळांना शाळेने लेखी हे सनदी लेखापालांकडून लेखापरीक्षण प्रमाणित करून घेऊन त्याच्या विवरण पत्राची एक प्रत जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे जमा करणे आवश्यक आहे. यासाठी कायद्यातील नमूना-२ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र या तरतुदीला राज्यातील खाजगी शाळा पायदळी तुडवत असल्याचा आरोप पालकांकडून केला जात आहे.

ऑडिट सादर न करणाऱ्या खाजगी शाळांची संख्या ही तब्बल ९० टक्‍केच्या दरम्यान असून या शाळांवर शालेय शिक्षण विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला नसल्याने त्या मोकाट आहेत. तर दुसरीकडे कायद्यातील तरतुदी आणि त्‍यांच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण विभागातील अधिकारीही हरताळ फासत असल्याची एक बाब माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून त्यांच्या अख्त्यारित येणाऱ्या शाळांचे ऑडीट मागवले जात नसल्याचे एका अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकारात सांगितले आहे.

बैठकीच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग नसते

खाजगी शाळांकडून प्रत्येक वर्षी पालक शिक्षक संघाच्या बैठकीत शुल्‍क वाढ आणि त्यासाठीचा निर्णय घेतला जातो, मात्र शुल्क अधिनियमातील कलम-८ अन्वये या बैठकीच्या कामकाजाचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करून ती शालेय शिक्षण विभागाला पाठवणे बंधनकारक असतानाही बहुतांश शाळांनी त्यावर फुल्ली मारली आहे. त्यामुळे शुल्क ठरविताना कोणते विषय झाले हे समोर येत नाही. तर शाळांकडून काही पालक-शिक्षकांना हाताशी धरून वाट्टेल त्या पद्धतीने शुल्क वाढविले जात असल्याचा आरोप पालक संघटनांकडून केला जात आहे.

शाळा लाभासाठी नसाव्यात...

शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यातील शर्ती नुसार शाळा या कोणत्याही व्यक्तीच्या,गटाच्या लाभासाठी चालवल्या जाऊ नये, या शाळा भारताच्या संविधानातील अधिष्ठित मूल्यांशी सुसंगत असाव्यात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे, ज्या शाळा शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याचे पालन करत नाहीत अशा शाळांची मान्यता काढून घेण्याचे अधिकार शालेय शिक्षण विभागाला कलम (१२) ३ व १८ (३) च्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत.

या कलमानुसार शाळेतून काढता येत नाही..

शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार राज्यातील कोणत्याही शाळांमधून एकदा प्रवेश झाल्यास त्या विद्यार्थ्यांची शिक्षण रोखून धरता येत नाही. शिवाय प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्यांना काढूनही टाकता येणार नाही अशी तरतूद नमुना-२ मध्ये करण्यात आली आहे तर कलम-२१ च्या अंतर्गत कोणत्या शाळांना बालकांना मानसिक व शारीरिक छळ अथवा प्रवेश नाकारणे करता येत नाही, कलम ३४ पोट कलम-२ नुसार मोफत शिक्षणाच्या हक्काविषयी उचित तरतूद ही यात करण्यात आली आहे. मात्र या तरतुदींकडे शिक्षण विभागाचे अधिकारी, शिक्षण मंत्रीही गांभीर्याने पाहत नसल्याने शुल्कांच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांचा मानसिक छळ करणे, त्यांना शाळाबाहेर काढणे सुरू असल्याचा आरोप सिस्कॉम संस्थेने केला आहे.

लेखे याची माहितीही दडवली जाते

शुल्क अधिनियमातील कलम १४ च्या प्रयोजनार्थ लेखे ठेवणे आवश्यक आहे. शाळेने गोळा केलेले शुल्क इतर मार्गान प्राप्त झालेले अनुदान, कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे वेतन, यंत्रसामग्री व साधनसामग्री प्रयोगशाळा साहित्य आणि रसायने, ग्रंथालयातील पुस्तके, लेखनसामुग्री यांची खरेदी, संगणक, सॉफ्टवेअर आणि केलेला अन्य खर्च लेख्यांची लेखापरीक्षण होईपर्यंत त्या शाळेकडून जतन करणे आवश्यक आहे, मात्र बहुतांश शाळांमध्ये हे लेखे ठेवले जात नसल्याचेही समोर आले आहे. त्यासोबत विद्यार्थ्यांकडून आकारलेले सर्व प्रकारचे शुल्क कोणत्या कामासाठी खर्च केले याचेही लेखे ठेवणे आवश्यक असताना अनेक शाळांमध्ये ते ठेवले जात नाहीत.

अभिलेखे ठेवण्यासही टाळाटाळ

प्रत्येक खाजगी शैक्षणिक संस्थेने सर्वसाधारण नोंदवही, प्रवेश नोंदवह्या, शुल्क पावती, जमा शुल्क नोंदवही, रोकडवही, ग्रंथालय व वाचन कक्ष लेखे, धनादेश नोंदवही, वेतनपट, परीक्षा शुल्क वसुली पावती, आकस्मिक खर्च नोंदवही. मालमत्ता नोंदवही, शालेय इमारत भाडे नोंदवही आदी ठेवणे बंधनकारक असते, मात्र शाळा यालाही हरताळ फासत असल्याचे पालक संघटनांकडून सांगण्यात आले.