राज्यपालांनी नावे स्विकारली नाहीत तर पुढची रणनिती राज्य सरकारने तयार केली आहे.
मुंबई - गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा विषय चर्चेत आहे. राज्य सरकारने अद्यापही शिफारशीची यादी राज्यपालांकडे पाठवलेली नाही. राज्यपाल भगतसिंह कोशारी राज्य सरकारने दिलेल्या यादीतील उमेदवारांसाठी काटेकोर नियम लावतील असा कयास आहे. उमेदवारांची नावे नियमबाह्य असतील तर नावे मंजूर केली जाणार नाहीत अशा सूचना राज्यपालांनी याआधीच दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्यपालांनी नावे स्विकारली नाहीत तर पुढची रणनिती राज्य सरकारने तयार केली आहे.
हेही वाचा - पहाटेच्यावेळी तंदुरुस्तीसाठी सायकलिंग, बोईसर परिसरात सायकलस्वारांची गर्दी
राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नेमणूकीसाठी राज्य सरकार दोन पर्यायांचा विचार करीत असल्याची माहिती मिळत आहे. दुसऱ्या पर्यायात राज्यपालांना उमेदवार नामंजूर करण्याची कोणतीही संधी मिळू नये यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. समजा राज्यपालांनी उमेदवारांची यादी नाकारली तर, पर्यायी यादी महाविकास आघाडी तयार ठेवणार आहे.
पर्याय एक
राज्यपालांकडे पाठवण्यात येणाऱ्या पहिल्या यादीमध्ये महाविकास आघाडीच्या महत्वाच्या नेत्यांना स्थान मिळणार आहे. हे नेते सामाजिक, क्रीडा आणि कामगार क्षेत्राशी संबधित असतील.
पर्याय दोन
राज्य सरकारने दिलेल्या यादीतील नावे राज्यपालांनी नामंजूर केल्यास. कलाकार, साहित्यिक, समाजसेवक अशा महाविकास आघाडीच्या पक्षांच्या विचारांशी मिळते जूळते असणाऱ्यांची यादी देण्यात येईल.
हेही वाचा - मिठागरांच्या जमिनी म्हणजे शिवसेना शाखा नव्हे': आशिष शेलार यांची तिखट टीका
राज्यपाल आणि राज्य सरकारमधील आतापर्यंतचे संबध पाहता. राज्यपाल कठोर नियम लावू शकतील. परंतु यामध्ये महाविकास आघाडीची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या उमेदवारांना राज्यपालांनी नकार दिल्यास सररकारची नाचक्की होईल. म्हणून राज्यपालांना नावं नामंजूर करण्याची संधीच मिळू नये, यासाठी महाविकास आघाडी प्रयत्नशील आहे.
