मराठा आरक्षण: मुख्यमंत्री पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना लिहिणार पत्र

मुंबई: "आज मुंबईत मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक पार पडली. मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha reservation) सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) जो निकाल दिलाय, त्यातील काही महत्त्वाच्या मुद्दयांवर चर्चा झाली. पाच सदस्यीय निवृत्त न्यायधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली निकालाचा अभ्यास केला जाणार आहे" अशी माहिती मंत्री अशोक चव्हाण (ashok chavan) यांनी दिली. मराठा आरक्षणाच्या विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना पत्र लिहिणार आहेत, त्यामध्ये काय आशय असावा, या संदर्भात चर्चा झाल्याचे अशोक चव्हाणांनी सांगितले. (Maratha reservation retired judje committe will review supreme court judgement)

"१५ दिवसाच्या आत ही समिती अभ्यासपूर्वक जजमेट संदर्भात अहवाल राज्य शासनाला देणार आहे. निकालाच्या अनुशगांने आपल्याला कसं पुढे गेलं पाहीजे, याचा आढावा मुख्य सचिव घेणार आहेत. नोकरी संदर्भातील विषय हे राज्यांचे मुख्य सचिव हाताळतील. नविन गायकवाड आयोगाची स्थापना पुन्हा करता येणार नाही. निवृत्त न्यायामुर्तीची समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती येत्या दोन दिवसात स्थापन केली जाणार आहे" असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

एकनाथ शिंदे

मराठा आरक्षणा प्रश्ना संदर्भात कोणीही राजकारण करू नये. मराठा समाजाला आरक्षण देणयासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे.

दिलीप वळसे पाटील

कोव्हीड परीस्थिती अतिशय गंभीर आहे. आंदोलन केल जाऊ नये ही माझी विनंती आहे.