एकीच्या वाटेवर काँग्रेस आणि 'राष्ट्रवादी' 

गुजरातच्या निकालानंतर 'राज्यात आगामी निवडणुकीत एकत्र येऊ,' अशी भाषा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुरू झाली आहे. पण प्रत्यक्षात हे दोन्ही पक्ष परस्परांशी फटकून वागणार की मैत्री करणार, याविषयी उत्सुकता आहे. 

गुजरातच्या निकालांनी भाजपला सलग 22 वर्षे सत्ता राखण्यात यश मिळाल्याचा संदेश दिला असला, तरी काँग्रेसला या निकालांनी संजीवनी मिळाली आहे. हार्दिक पटेलसह अल्पेश ठाकोर, जिग्नेश मेवानी यांसारख्या नव्या चेहऱ्यांना हाताशी धरून काँग्रेसने सुरू केलेल्या बेरजेच्या राजकारणाला प्रतिसाद मिळाला आहे. महाराष्ट्रातही या निकालांमुळे एकीचे प्रयोग सुरू होतील. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येऊन मोर्चा तर काढलाच होता आता, तर निवडणुकीतही एकत्र येऊ, अशी भाषा सुरू झाली आहे.

"एकला चालो'ऐवजी समविचारी पक्षांना एकत्र घेऊन वाटचाल करण्याची कल्पना राहुल गांधी यांना दिली ती महाराष्ट्राशी संबंधित नेत्यांनी. महाराष्ट्राचे प्रभारी मोहनप्रकाश यांचे राज्यातील काँग्रेसजनांना कौतुक नाही. पण आता चित्र बदलणार आहे.

मोहनप्रकाश हे राहुल यांच्या अंतःस्थ गोटातले नेते आहेत. मोदीलाटेने बदललेल्या परिस्थितीत पाय रोवून उभे राहण्यासाठी समविचारी पक्षांची मोट बांधायचा सल्ला मोहनप्रकाश यांचा. बिहार निवडणुकीत काँग्रेसची नितीशकुमार यांच्याशी हातमिळवणी होऊ शकली ती मोहनप्रकाश त्यांचे मित्र असल्याने. मग "महागठबंधन' अस्तित्वात आले. आता परस्परांचे हात पकडून वाटचाल करण्याचा मंत्र मोहनप्रकाश यांच्या अधिपत्याखालील राज्यात प्रत्यक्षात अंमलात येईल काय? 

2014 च्या विधानसभा निवडणुकीअगोदरचे दिवस. लोकसभेत पुरते "पानिपत' झालेले. त्यामुळे विधानसभांचे निकालही बरेचसे अपेक्षित. निवडणुकीपूर्वीच ठरून गेलेले. तरीही अर्थात राजकीय पक्षांची धावपळ सुरू होतीच. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राज्यातील प्रमुख नेत्यांनी पत्रकारांना गप्पांसाठी बोलावलेले. अनौपचारिक चर्चा पन्नासहून जास्त माध्यमकर्मी जमल्याने औपचारिक होऊन बसल्या अन्‌ बडया नेत्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणे अशक्‍य असल्याचे सांगून टाकले.

भाजपने या परिस्थितीचा लाभ घेत पावले टाकली. भाजप क्रमांक एकचा पक्ष ठरला. मोदीलाटेत भाजपच्या वळचणीला नेते आले. ते आता याच पक्षात राहाणार काय? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नव्या परिस्थितीत परस्परांशी फटकून वागणार की मैत्री करणार? गुजरात निकालांनंतर काँग्रेसला मदतीचा हात देणारे न्यायालयाचे निर्णय पाठोपाठ घोषित झाले आहेत. "टू जी स्पेक्‍ट्रम प्रकरणात आरोपींना "क्‍लीन चिट' मिळाली आहे, तर आदर्श प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावरील खटला नव्याने चालू करण्याची परवानगी देणारा राज्यपालांचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल केला आहे. केवळ काही महिन्यांपूर्वी आत्मविश्‍वास गमावून बसलेल्या काँग्रेसला हे निर्णय सावरणारे आहेत.

विधानसभेनंतर झालेल्या महाराष्ट्रातल्या बहुतांश निवडणुका जिंकण्यात भाजपने यश मिळवले, तरी बदलणारी परिस्थिती चिंता निर्माण करणारी आहे. शिवसेनेत सत्तेत राहायचे की नाही याबद्दल सतत वेगवेगळे मतप्रवाह व्यक्‍त होत असतात. सरकार कोणत्याही संकटाशिवाय सुरू असले तरी भाजप- शिवसेनेत एकजिनसीपणा नाही. जिंकलेल्या जागा सोडून खालच्या आकडयावर चर्चा सुरू होऊ शकत नाही. त्यामुळे पुन्हा निवडणूकपूर्व युती होणे आहे. येथेच काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसला संधी दिसते. भाजपला रोखण्यासाठी समविचारी पक्षांनी एकत्र येण्याची हाक माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बसप यांनी केलेल्या मतविभाजनामुळे काँग्रेसला जिंकलेल्या जागांची यादी वाढवता आली नाही याची खंतही व्यक्‍त केली. "राष्ट्रवादी काँग्रेसला आमच्या विरोधात उभे करणाऱ्या शक्‍ती कोण,' असा प्रश्‍नही केला. पूर्वीचे राजकारण राष्ट्रवादी काँग्रेसला अडचणीत आणणारे ठरले होते, मात्र आता पुलाखालून पाणी वाहून गेले आहे. 

प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी एक येण्याची हाक देताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी ही वेळ असा विचार करण्याची असल्याचे लगेचच मान्य केले. हे "मम' म्हणणे आहे काय? असेल तर एकत्र येणे सैद्धांतिक पातळीवर सहज शक्‍य असले तरी जागावाटपाच्या खडकावर सहप्रवासाचे तारू आदळू शकते याची प्रत्येकाला कल्पना आहे. एकदा दोन दिशांना तोंडे वळल्यावर पुन्हा एकत्र येणे कठीण असते. अर्थात राजकारणात काहीही अशक्‍य नसते.

एकत्रीकरणाची शक्‍यता लक्षात घेऊनच सत्ताधाऱ्यांना रणनीती आखावी लागेल. कर्जमाफीचा सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय प्रत्यक्षात दिरंगाईने आणण्याची जबाबदारी नोकरशाहीने इमानेइतबारे निभावली. तरीही आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात रकमा जमा होऊ लागल्या आहेत. कर्जपरतफेडीची तारीख 31 मार्चपर्यंत वाढवण्याची घोषणा सरकारने अधिवेशनात केली. सरकारचे प्रयत्न प्रामाणिक असल्याची जनतेला खात्री असल्याचा निष्कर्ष विविध पाहण्यांतून निघत असल्यानेच सरकारमधून बाहेर पडण्याची तारीख शिवसेना सतत पुढे ढकलते आहे.

गुजरातपाठेपाठ येणाऱ्या तीन राज्यांच्या निवडणुका भाजपसाठी कठीण आहेत. एखादे राज्य हातातून गेले तरी मोदी- शहांचा भाजप अजेय असल्याची लोकभावना पुसली जाईल. मग राज्यात बेरीज-वजाबाकीची समीकरणे आकार घेतील. तोवर सरकारला मजबूत कामे उभी करावी लागतील, तर विरोधकांना एकत्र येत आपापसातील फटी दूर कराव्या लागतील. काँग्रेसनेत्यांनी नागपुरातल्या मोर्च्यासाठी मेहनत घेतली, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांना सन्मानपूर्वक नेतृत्व दिले. गुलाम नबी आझाद हे पवारांच्या समोर छोटे नेते ठरतात, याची कल्पना असूनही हा निर्णय घेतला गेला. सत्तेतून पाय उतार झालेल्या नेत्यांवरचे आरोप मोठे आहेत, त्या चौकशांना येत्या दोन वर्षांत सत्ताधारी वेग देतीलही. मात्र तरुण मतदार आरोप सिद्ध झाले नाहीत, तर या नेत्यांना दोषी मानणार नाहीत. "फास्ट फूड' पिढीचे मतदार कोणत्याही जोखडाखाली न अडकता मत देतात. शेतीसमोरची आव्हाने मोठी आहेत. गुजरातेत अशा जागा भाजपविरोधात गेल्या. महाराष्ट्रातले कृषिसंकट गहिरे आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अधिपत्य असलेल्या अशा जागांचे मतदान तीन वर्षांपूर्वी बदलले. अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत तर हा लंबक पुन्हा जुन्या जागेकडे झेपावेल. काँग्रेसी राजकारणाला या शक्‍यता दिसू लागल्या असल्याने झाले गेले विसरून पुन्हा एक येण्याची भाषा बोलली जाते आहे. काय होईल ते पाहायचे.