मुंबई : राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा २०२२ अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस करण्यात आलेल्या गट-अ संवर्गातील ६० परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला आता अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने या अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाकरिता दोन वर्षांच्या कालावधीत ३४ उपजिल्हाधिकारी व २६ तहसीलदार अशा एकूण ६० अधिसंख्य जागांची निर्मिती करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे.