Mumbai : आयपीएल पोलीस बंदोबस्ताला बंपर सुट! 70 लाखांऐवजी फक्त 10 लाख शुल्क

मुंबई : राज्य शासनाने क्रिकेट सामन्यांच्या पोलीस बंदोबस्त शुल्कात बंपर सुट दिली आहे. आयपीएल सामन्यासाठी 70 लाखांऐवजी फक्त 10 लाख शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे आयोजक यांची चांदी झाली असून पोलीस प्रशासनाला कोटयावधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.

विशेष म्हणजे वर्ष 2023 मधील जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय वर्ष 2011 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाल्याने मुंबई पोलिसांचे प्रलंबित 15 कोटी बुडण्यात जमा आहे. यामुळे शासन निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली आहे.

26 जून 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाने क्रिकेट सामन्यांसाठी पुरवाव्या लागणा-या पोलीस बंदोबस्तासाठी शुल्काची दरनिश्चिती केली आहे. विशेष म्हणजे सदर बंदोबस्ताचे शुल्क हे वर्ष 2011 पासून संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आले आहे. टी 20 आणि आयपीएलसाठी 70 लाखांचे शुल्क आहे त्यात कपात करत 10 लाख करण्यात आले आहे.

एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचे शुल्क 75 लाख होते त्यात कपात करत 25 लाख करण्यात आले आहे तर कसोटी सामन्याच्या शुल्कात कपात करत 25 लाख करण्यात आले आहे ज्याचे सद्याचे शुल्क 60 लाख होते. तर नागपुर , पुणे आणि नवी मुंबई येथे टी 20 आणि आयपीएलसाठी 50 लाख, एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामन्यासाठी 50 लाख तर कसोटी सामन्यासाठी 40 लाखांचे पोलीस बंदोबस्त शुल्क होते.

प्रलंबित 15 कोटी बुडल्यात जमा

मुंबई पोलिसांना या शासन निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे. 35 स्मरण पत्रे देऊनही ज्या मुंबई क्रिकेट असोसिशनने 15 कोटी व्याजासकट भरलेच नाही या संस्थेला नवीन शासन निर्णयामुळे अंदाजे 2 कोटींच्या आत रक्कम भरावी लागेल. शासन निर्णय 2011 पासून लागू झाल्याने 15 कोटी ऐवजी अंदाजे 2 कोटीच शुल्क अदा करावे लागेल.

मागील मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत सर्व पक्षीय उमेदवारांतर्फे एनसीपी नेते शरद पवार यांनी प्रलंबित 15 कोटी पेक्षा अधिकचे पोलीस बंदोबस्त शुल्क माफ करण्याची विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांसकडे केली होती.

निर्णयाच्या फेरविचाराची मागणी

अनिल गलगली यांनी शासनास पत्र लिहित चुकीचा आणि पोलीस प्रशासनाचे खच्चीकरण करणारा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत प्रलंबित शुल्क बाबत झालेली चर्चा आणि आजचा शासन निर्णय फिक्सिंग असल्याचा आरोप गलगली यांचा आहे.

कोणतेही सरकार शुल्कात वाढ करते पण प्रथमच सरकारने 85 टक्यांची भरघोस सूट दिली आहे, हे चुकीचे असून याबाबत गलगली यांनी उच्च स्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.