मुंबईची लोकल 1 नोव्हेंबरपासून सुरू होणे शक्य? 'या' संस्थेने दिला महत्वपूर्ण अहवाल

मुंबई - कोरोना संसर्गाला आळा घालण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे मुंबईची लाईफलाईन लोकल ट्रेन ठप्प आहे. शाळा आणि इतर असंख्य कार्यालये अजूनही बंद आहेत. परंतु टाटा इन्स्टिट्युटच्या फंन्डामेंटल रिसर्च ने एक महत्वपुर्ण अहवाल ब्रृहनमुंबई महानगरपालिकेला पाठवला आहे. या अहवालात मुंबईकरांना दिलास देणारी माहिती देण्यात आली आहे.या संबधीचे वृत्त एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे.

संजय राऊतांनंतर 'हा' शिवसेना नेता संतापला, कंगनावर या शब्दात केली टीका

कोरोना संसर्गा आळा घालण्यासाठी लॉकडाऊनची प्रक्रीया अजूनही सुरू आहे. मुंबईत कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक सेवा किंवा अन्य वाहतूक पुर्ण क्षमतेने सुरू झालेली नाही. मुंबईची वाहतूक सुरळीत होत नाही तोवर मुंबईतच्या अर्थकारणाला गती येऊ शकत नाही. त्यामुळे मुंबईची लोकल कधी सुरू होते. असा प्रश्न सर्वसामान्य मुंबईकरांना पडला आहे. टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च च्या अहवालात याचे उत्तर देण्यात आले आहे. हा अहवाल संस्थेने महानगरपालिकेकडे सुपूर्द केला आहे.

कंगनाच्या प्रकरणावरुन दिया मिर्झानं संजय राऊतांकडे केली 'ही' मागणी

या अहवालात 1 नोव्हेंबरपासून मुंबईची लोकल ट्रेन सेवा सुरू करता येऊ शकते.त्यामुळे सर्व कार्यालये पुर्ण क्षमतेने सुरू करता येऊ शकतात. संस्थेने कोव्हिड 19चा गणिती दृष्टिकोनाने अभ्यास करून हा अहवाल सादर केला आहे.यासोबतच स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजीचे  एँड कॉम्पुटर सायन्सचे संचालक संदीप जुनेजा यांनी 1 जानेवारी 2020 पासून शाळा सुरू करण्याची शिफारस केली आहे.

ट्विट करुन संजय राऊतांचा कंगना राणावतवर पुन्हा एकदा निशाणा

तसेच, नागरिकांमध्ये कोव्हिड 19 च्या सामुहिक अँन्टीबॉडिज तयार होणे म्हणजेच हर्ड इम्युनिटीच्या बाबतीत अहवाल सांगतो की, मुंबईतील झोपडपट्टी परिसरातील 75 टक्के नागरिकांमध्ये अँन्टीबॉडिज तयार होतील. तर इतर परिसरात 50 नागरिकांमध्ये अँन्टीबॉडिज तयार होतील. शहरात सध्या सुरू असलेले लॉकडाऊन टप्प्याटप्पाने अनलॉक करायला हवे, ऑक्टोबर पर्यंत 50 टक्के तर 1 नोव्हेंबर पर्यंत 100 टक्के सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू करावे.परंतु हे करीत असताना, कोरोनासह जगतांनाचे सर्व  नियम म्हणजे सोशल डिस्टंन्सिंग, मास्कचा वापर करणे, वेळोवेळी सॅनिटायझरचा वापर करणे, कार्यालये निर्जंतूकीकरण करत राहणे असेही अहवालात म्हटले आहे. अर्थातच या अद्याप शिफारसी तसेच अहवाल असून त्यावर राज्य किंवा महापालिका अंतिम निर्णय घेणार आहेय