मराठा आरक्षणावरून सरकार आणि प्रशासनात जुंपली ! अशोक चव्हाण यांची आक्रमक भूमिका

मुंबई :  एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्याबाबत प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याबद्दल मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी  तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांना खरमरीत पत्र पाठवून याबाबतचा अनुपालन अहवाल मागवला आहे.

विविध विभागातील भरती प्रक्रिया व शैक्षणिक प्रवेशाबाबत मराठा समाजातील अनेक उमेदवारांनी याबाबत चव्हाण यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. मंगळवार ( ता. 23 ) ला झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत चव्हाण यांनी या प्रकाराबद्दल तीव्र असंतोष व्यक्त केला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भूमिका निश्चित झाल्यानंतर आणि सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जारी केल्यानंतरही एसईबीसी प्रवर्गातील नोकर भरतीचे उमेदवार व शैक्षणिक अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेतील विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्याबाबत दिरंगाई का? असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.

महत्त्वाची बातमी : नाना पटोले यांचे स्पष्ट संकेत, महापालिका निवडणुकीत काॅग्रेसचे 'एकला चलो रे'

मंगळवारी रात्री त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन हा संपूर्ण प्रकार त्यांच्याही निदर्शनास आणून दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी देखील याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी बुधवार ( ता. 24 ) ला  राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवून शासनाच्या सदरहू निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत दर सोमवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण विषयक  मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना अहवाल पाठवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. 

राज्य मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतल्यानंतरही मंत्रालयातील विविध विभाग स्वतंत्रपणे परिपत्रक काढत असल्याने अशोक चव्हाण यांनी संताप व्यक्त केला होता. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनाही व्यक्तिगत भेटून चव्हाण यांनी मंत्रालयातील प्रशासनाच्या बाबतीत नाराजी व्यक्त केली होती. यावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी गंभीर दखल घेत मुख्य सचिवांना धारेवर धरल्याचे समजते.

महत्त्वाची बातमी :  विरोधीपक्ष सरकारला घेरण्याच्य तयारीत, महाविकास आघाडी कसा सोडवणार विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचा तिढा ?

mumbai political news maratha reservation quarrels between government and administration