मुंबई नगरी बडी बांका...

श्रीमंत माने
शनिवार, 14 सप्टेंबर 2019

मुंबई व कोकणाच्या वाट्याला मुख्यमंत्रिपद
२५ नोव्हेंबर १९६३ ते ४ डिसेंबर १९६३ (९ दिवस) - पी. के. सावंत (मारोतराव कन्नमवार यांच्या निधनानंतर काळजीवाहू मुख्यमंत्री)
९ जून १९८० ते १२ जानेवारी १९८२ - बॅ. अ. र. अंतुले
१४ मार्च १९९५ ते ३१ जानेवारी १९९९ - मनोहर जोशी
१ फेब्रुवारी १९९९ ते १७ ऑक्‍टोबर १९९९ - नारायण राणे
याशिवाय मूळ सातारा जिल्ह्यातील बॅ. बाबासाहेब भोसले जानेवारी १९८२ ते फेब्रुवारी १९८३ मुख्यमंत्री होते. ते नेहरूनगर मतदारसंघाचे आमदार होते.

झपाट्याने झालेल्या नागरीकरणाने राज्याच्या राजकारणात शहरी मतेच निर्णायक होताहेत. त्यांच्या प्रश्‍नांना हात घालणे, ते सोडवण्यावर भर देणाऱ्याकडेच सत्तेच्या चाव्या अशी स्थिती निर्माण होऊ लागली आहे.

मुंबईचे अनभिषिक्‍त सम्राट स. का. पाटील, त्यांचा सनसनाटी पराभव करून जायंट किलर बनलेले जॉर्ज फर्नांडिस, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे किंवा धर्मवीर आनंद दिघे, १९८२ च्या संपाने मुंबईतल्या गिरणगावच्या संपण्यास कारणीभूत दत्ता सामंत हे जनतेवर मोहिनी घालणारे दिग्गज आता अनंताच्या प्रवासाला गेलेत. उर्वरित महाराष्ट्राच्या नजरेत मायानगरी मुंबई राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आलीए. हे बदल ओळखून भारतीय जनता पक्ष शहरी आशाआकांक्षा आणि स्वप्नांवर स्वार झाला. मुंबईतला मराठी माणूस अजूनही बऱ्यापैकी शिवसेनेसोबत आहे. दोन्ही काँग्रेस, राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांसह सगळ्या विरोधी पक्षांना हा नवा सूर गवसलेला नाही. मुंबईच्या सीमेवर काही प्रमाणात प्रभाव ठेवणाऱ्या शेतकरी कामगार पक्षाचा प्रभावखालील रायगड हाच भगव्या लाटेत नवे राजकीय बेट बनला.

कोकण आणि महानगरी मुंबई असा हा वेगळा भौगोलिक प्रदेश. मुंबई-ठाणे-रायगड आणि पुणे व नाशिक यांचा त्रिकोण मिळून १०३ विधानसभा मतदारसंघांचा हा टापू पूर्णपणे शहरी. केवळ निवडणुकांचे राजकारणच नव्हे, तर सरकार कोणाचेही असले तरी पुढच्या काळात शहरी मतदारांच्या आशा-आकांक्षा, प्रश्‍नच केंद्रस्थानी असतील, हे निश्‍चीत. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्याच्या सव्वाअकरा कोटी लोकसंख्येत ग्रामीण भागाचा वाटा ६ कोटी १६ लाखांचा, तर शहरी ५ कोटी ८ लाख. त्या गणनेवेळी दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या ४६ शहरांपैकी दहा शहरे महाराष्ट्रातील होती. त्यापैकी नागपूर आणि औरंगाबाद ही दोनच शहरे सुवर्णत्रिकोणाबाहेरची. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, वसई-विरार आणि कल्याण-डोंबिवली ही उरलेली आठ शहरे या त्रिकोणातीलच आहेत.

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या अभ्यासानुसार, १९९१ ते २००१ दरम्यान देशभरातील शहरी लोकसंख्येच्या वाढीपैकी २१ टक्‍के वाढीचे कारण खेड्यांमधून शहरांकडे स्थलांतर आहे. परिणामी, राज्याच्या राजकारणाला शहरी तोंडवळा लाभला. विदर्भ आणि अन्य प्रांतांमधील मतदारसंघ घटले. मुंबई शहर, उपनगर आणि ठाणे मिळून विधानसभा मतदारसंघांची संख्या ४७ वरून साठवर पोचली. प्रत्यक्ष मुंबईत दोनच मतदारसंघ वाढले, पण ठाणे जिल्ह्यातल्या आमदारांची संख्या तेरावरून चोवीसवर पोचली.

भाजप-शिवसेनाच एकमेकांचे स्पर्धक
लोकसभेच्या दोन आणि विधानसभेची एक अशा निवडणुकांच्या निकालाचे वैशिष्ट्य हे, की शहरी मतदारांवर युतीचे, त्यातही खासकरून भाजपचे गारूड कायम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शहरी मतदारांवर प्रभाव आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जिंकलेल्या १२२ जागांपैकी ६३ शहरी आणि तीस निमशहरी होत्या. मुंबई, पुणे, नाशिक या सुवर्णत्रिकोणात भाजपचा खरा स्पर्धक शिवसेना आहे.

मुंबईत गेल्यावेळी भाजपने १५ जागा म्हणजे शिवसेनेपेक्षा एक जास्त जिंकली असली आणि ठाणे जिल्ह्यातही ९ जागांसह भाजप आघाडीवर राहिला; तरी ठाणे (पालघर मिळून), रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा एकत्रित विचार करता शिवसेना २८ आमदारांसह भाजपच्या पुढे राहिली. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये, राज्यातल्या मोठ्या दहा महापालिकांच्या निवडणुकीतही हेच चित्र राहिले. शिवसेनेने मुंबई, ठाणे तर भाजपने पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नागपूर, अमरावती, अकोला, उल्हासनगर या महापालिका जिंकल्या.

आता भाजपची महाभरती सुरू आहे. ते सगळे प्रवेशही मुख्यत्वे सातारा, उस्मानाबाद, परभणी, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांत २०१४ च्या निवडणुकीत कोरी पाटी राहिली तिथून किंवा फेब्रुवारी २०१७ मध्ये ज्या नवी मुंबई महापालिकेत यश मिळाले नाही तिथूनच होताहेत. यावरून भाजपचे शतप्रतिशत प्रभावाचे डावपेच स्पष्ट होतात. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मोठ्या शहरांमधल्या पायाभूत सुविधांसाठी जवळपास लाख कोटींच्या योजना जाहीर केल्या. त्यात ठाणे, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली व भिवंडीपर्यंत मेट्रोचा विस्तार आहे. पुणे, नागपूर, नवी मुंबईची मेट्रो आणि नाशिकची टायरबेस निओ मेट्रोही आहे. नवे विमानतळ, वाहतूक सुविधा, कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा वगैरे मुद्दे गेल्या साठ वर्षांतील परंपरागत राजकीय पठडीबाहेरचे आहेत. भगव्या युतीतला मोठा भाऊ बनलेल्या भाजपला हे विषय हाताळण्याचे राजकीय कौशल्य साधलंय. औद्योगिक आणि आर्थिक मंदी, मध्यमवर्गीय मतदारांची कोलमडलेली क्रयशक्‍ती, नोकऱ्यांवरील गंडांतर, वाढती बेरोजगारी या आव्हानांचा सामना आता कसा करणार, यावर निवडणुकीचे सारे काही अवलंबून असेल.

१०५ हुतात्मा ते महानगरी मानसिकता
मुंबई महाराष्ट्रातच राहावी, यासाठी २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी १०५ हुतात्म्यांनी प्राणांची आहुती दिली. राज्याच्या राजकारणाचा विषय निघाला की हे हौतात्म्य चर्चेत येतेच. प्रारंभीच्या काळात मुंबईची अस्मिता त्याभोवती गुंफली गेली. आजही मराठी माणूस राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यानंतर परप्रांतीयांची, विशेषत: उत्तर भारतीयांची संख्या वाढली. गुजराती प्रभाव पूर्वीही होता. तथापि, मुंबई आणि परिसरात राहणाऱ्यांनी सातत्याने जोपासली ती धर्म, जात, प्रांत व भाषेपलीकडची महानगरी (मेट्रोपोलिटिन) मानसिकता. ही भावनाच अस्मितेचाच वेगळा पैलू आहे. शहरी मतदार वेगाने वाढताना तीच निर्णायक ठरते.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Mumbai Politics