Mumbai : 'बेस्ट'च्या विलिनीकरणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवावा लागेल; समिती सदस्याचं मत

मुंबई - बेस्ट आर्थिक तोट्यात आहे. ती तोटयातून बाहेर येण्यासाठी कोणत्याही उपायोजनांना दुष्काळ आहे. 10 हजार बस विकत घेण्याची घोषणा करण्यात आल्या. मात्र त्या ठेवणार कुठे असा सवाल करीत बेस्टच्या विलिनिकरणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवावा लागेल असं ज्येष्ठ बेस्ट समितीचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी म्हटलं आहे.

बेस्ट उपक्रमावर सद्यस्थितीत सहा हजार कोटींचे कर्ज आहे. तर डिसेंबर २०२२ ते मे २०२३ पर्यंत ७१२ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ७०० कोटींची देणी देणे आहे. त्यामुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. संकटातून मार्ग काढण्यासाठी बेस्ट प्रकल्प ही मुंबई महापालिकेची जबाबदारी आहे.

जगात कुठेही सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा तोट्यातच चालते. मुंबई महानगरपालिकेला ही तूट भरून काढणे शक्य आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या तीन प्रमुख मागण्या होत्या. त्यात बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात यावा, ही होती.

बेस्टच्या विलिनीकरणासाठी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी राज्य सरकारकडे पाठविण्याची गरज आहे. प्रस्ताव राज्य सरकारकडे गेल्यास त्याला मंजूरी मिळेत. मात्र तो मंजूर करण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे, असे गणाचार्य यांनी सागितले.

बेस्टच्या ताफ्यात दहा हजार बस खरेदी करण्यात येणार असल्याचे घोषणा महाव्यवस्थापकानी केली. तेवढ्या बस ताफ्यात झाल्यानंतर त्या ठेवणार कुठे, त्या चालविणार कोण, तिकीट कशी देणार, रस्यांचे नियोजन आदी गोष्टीचा अंतर्भाव आणि नियोजन करण्याची गरज असल्याचे मत गणाचार्य यांनी सांगितले.