esakal | मुंबई विद्यापीठाच्या जागेवर अतिक्रमण; सिनेटमध्ये गदारोळ | Mumbai university
sakal

बोलून बातमी शोधा

Mumbai-University

मुंबई विद्यापीठाच्या जागेवर अतिक्रमण; सिनेटमध्ये गदारोळ

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या (Mumbai university) कलिना संकुलात कुलगुरूंच्या बंगल्यामागील अडीच एकर जागेवर अतिक्रमण (Encroachment) झालेले आहे. ते अतिक्रमण हटवण्यात विद्यापीठ प्रशासनाला अपयश आल्याने या जागेवर आता एसआरएची योजना (SRA Scheme) राबवली जाणार असल्याने त्याचे तीव्र पडसाद आज विद्यापीठाच्या सिनेटमध्ये (university senate) उमटले.

हेही वाचा: Corona Update : मुंबईत 458 नवे रुग्ण; तर 5 रुग्णांचा मृत्यू

वाल्मिकी विकास गृहनिर्माण संस्थेच्या नावाने विद्यापीठाच्या जागेवर एसआरए योजना राबण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर विद्यापीठाने कायदेशीर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी आम्ही नोटीस बजावल्याचे कुलसचिव डॉ. बळीराम गायकवाड यांनी सांगितले. तसेच कलिना संकुलातील २४३ एकर जागेची भूमापन अधिकाऱ्यांकडून नोंद करण्यात आली असून केवळ तीन ते चार ठिकाणी अतिक्रमण असल्याची माहिती गायकवाड यांनी यावेळी दिली.

कलिना संकुलालगत असलेल्या ९३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळावर मुख्य रस्त्याला लागून मुंबई विद्यापीठाच्या मालकीची जागा आहे. या जागेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण होते. २००८ साली ते हटवण्यात आले; मात्र त्यानंतर काही दिवसांनी पुन्हा अतिक्रमण झाले. त्याकडे विद्यापीठ प्रशासनाने वेळीच लक्ष दिले नाही. अखेर जून महिन्यात या जागेवर पुनर्वसन करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातर्फे झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.

याबाबतची जाहिरात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने हरकत नोंदवली; मात्र त्याची दखल घेतली नसल्याने आता कायदेशीर मार्गाने लढा दिला जात आहे. दरम्यान, इतकी वर्षे विद्यापीठ प्रशासन गप्प का होते, असा प्रश्न आज झालेल्या सिनेटमध्ये प्रदीप सावंत यांनी उपस्थित केला. त्यावर या जागेबाबत कायदेशीर नोटीस देण्यात आल्याची माहिती कुलसचिव डॉ. बळीराम गायकवाड यांनी दिली.


"नियमित प्रक्रियेनुसार एसआरएकडे विकसकाचा अर्ज आल्यानंतर आम्ही त्याबाबत जाहीर नोटीस काढतो. याबाबत विद्यापीठाचे हरकतीचे पत्र आले आहे. याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीला विद्यापीठाचे कोणतेही अधिकारी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे आता विद्यापीठाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी आणखी एक संधी देण्यात येईल."
- सतीश लोखंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण.

loading image
go to top