सुनावणीपर्यंत अटक करणार नाही, एकनाथ खडसेंना ईडीकडून दिलासा

पूजा विचारे
Tuesday, 26 January 2021

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना ईडीनं दिलासा दिला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत अटक करणार नसल्याचं ईडीनं मुंबई उच्च न्यायालयाकडे स्पष्ट केलं आहे.

मुंबईः  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना ईडीनं दिलासा दिला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत अटक करणार नसल्याचं ईडीनं मुंबई उच्च न्यायालयाकडे स्पष्ट केलं आहे. ईडीनं दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर एकनाथ खडसे यांना २८ जानेवारीपर्यंत दिलासा मिळाला आहे. 

एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या विरोधात ईडीनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी पार पडली. सुनावणी पूर्ण होऊ न शकल्यानं आता पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे. या सुनावणी दरम्यान ईडीच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे स्पष्ट केलं की, सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आपण खडसेंना अटक करण्याची कारवाई करणार नाही. 

एखाद्या व्यक्तीविरोधात ईसीआयआर (इन्फोरसमेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दाखल केला असेल तर तो गुन्हेगार ठरत नाही. ईसीआयआर केवळ ईडीच्या कार्यालयीन कामकाजाअंतर्गत येणारी कागदपत्रे आहेत. अशी माहिती ईडीकडून सोमवारी न्यायालयात देण्यात आली.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

पुण्यातील भोसरी एमआयडीसीतील भूखंड खरेदी केल्याच्या आरोपावरूनएकनाथ खडसे यांना ईडीने समन्स बजावले होते.  याप्रकरणी समन्स बजावल्यानंतर खडसे ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर झाले होते. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची सहा तास चौकशी केली. 

ऑक्टोबर महिन्यात ईडीनं खडसेंविरोधात ईसीआयआर दाखल केला. त्यामुळे खडसेंनी याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करत अटकेपासून दिलासा देण्याची मागणी केली. त्यासाठी एकनाथ खडसेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

हेही वाचा- Republic day 2021 | राज्यातील 57 पोलिसांना राष्ट्रपती पदक जाहीर; संपूर्ण यादी एका क्लिकवर

ncp leader eknath khadse ed will not arrest bombay high court


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: ncp leader eknath khadse ed will not arrest bombay high court