शासकीय योजनांमध्ये आता एकच घर!

मुंबई : राज्यातील कोणत्याही शासकीय गृहनिर्माण योजनेमध्ये एका व्यक्तीस एकच घर मिळण्यासाठी धोरण आखण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणानुसार राज्यातील कोणत्याही भागात कोणत्याही शासकीय गृहनिर्माण योजनेत यापूर्वी घर वाटप झाले असल्यास यापुढे अशा व्यक्तीस किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना शासकीय योजनेतून दुसरे घर मिळणार नाही. या धोरणानुसार कुटुंब म्हणजे संबंधित व्यक्तीची पत्नी किंवा पती तसेच त्याची अज्ञान मुले यांचा समावेश होतो. सरकारच्या या धोरणातील तरतुदी विचारात घेऊन संबंधित विभाग, प्राधिकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून संबंधित कायदा, नियम आणि धोरणामध्ये आवश्‍यकतेनुसार बदल करण्याची कार्यवाही तातडीने केली जाणार आहे.

इमारती किंवा चाळीच्या पुनर्विकासामुळे मूळ घराच्या बदल्यात मोफत किंवा सवलतीच्या दरात एक किंवा अनेक घरे मिळत असल्यास त्यांना या धोरणाचा प्रतिबंध होणार नाही. पुनर्विकासात अशी घरे मिळाल्यानंतर त्यांना अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेत सदनिका मिळणार नाही. मात्र, शासकीय गृहनिर्माण योजनेतील घर असलेल्यांना शासनाच्या आणखी चांगल्या योजनेत किंवा सध्याच्या घरापेक्षा मोठे घर घ्यावयाचे असल्यास आधीचे घर शासनाच्या संबंधित प्राधिकरण किंवा संस्थेस दोन महिन्यांत परत करणे अनिवार्य असून, संबंधित प्राधिकरणाने पुढील प्रक्रिया त्यानंतरच्या एक महिन्यात पूर्ण करणे आवश्‍यक राहणार आहे. परत करावयाच्या घराचे मूल्य संबंधित प्राधिकरणाकडून निश्‍चित करण्यात येणार असून, ते घराच्या मूळ किमतीपेक्षा कमी असता कामा नये; परंतु सध्याच्या बाजारभावापेक्षा कमी असणे आवश्‍यक आहे.

अर्ज केल्यानंतर पूर्वीचे घर प्राधिकरणास परत करण्याऐवजी बाजारभावाने विकल्यास तसेच नातेवाइकांच्या किंवा इतर व्यक्तीच्या नावे बक्षीस म्हणून केल्यास किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने हस्तांतरित केल्यास संबंधित व्यक्ती नवीन घर वाटपात अपात्र ठरणार आहे.

पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलबजावणी नाही
आजचे धोरण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार नसले तरी, धोरण अमलात येण्यापूर्वीच्या प्रकरणात एखाद्या शासकीय गृहनिर्माण योजनेत सदस्यांची पात्रता निश्‍चित करण्यात आलेली असल्यास अन्‌ अद्याप प्रत्यक्ष ताबा दिलेला नसल्यास अशा प्रकरणांतही या धोरणाच्या तरतुदी लागू होणार आहेत. एखादी व्यक्ती किंवा कुटुंबीयांच्या नावे आधीपासून शासकीय योजनेतील घर असल्याची बाब लपवून ठेवल्यास किंवा चुकीची माहिती देऊन नवीन घराचा ताबा घेतल्यास त्याचे वितरण रद्द करण्यात येईल.