फोन टॅपिंग हे राज्य सरकारच्या परवानगीनेच, रश्मी शुक्लांचा कोर्टात खळबळजनक दावा

मुंबई: पोलीस विभागातील बदल्यांबाबत केलेले विशिष्ट फोन टॅप (Phone taping) हे राज्य सरकारच्या (state govt) परवानगीनेच केले होते. मात्र आता पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला (Rashmi shukla) यांना बळीचा बकरा बनवले जात आहे, असा खळबळजनक दावा आज शुक्ला यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai high court) करण्यात आला. पोलिसांच्या बदल्या करताना होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी फोन टॅप केले होते. यासाठी सरकारची परवानगी होती. (Phone taping by state govt permission rashmi shukla claims in court dmp82)

काही एजंट राजकीय संबंधातून चांगल्या पोस्टींगसाठी आर्थिक देवाणघेवाण करतात. त्यासाठी अशा राजकीय संबंध असलेल्या एजंटांचे फोन नंबर यामध्ये होते, असेही शुक्ला यांच्या वतीने एड महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयात सांगितले. न्या एस एस शिंदे आणि न्या एन जे जमादार यांच्या खंडपीठापुढे यावर आज सुनावणी झाली. शुक्ला यांच्या विरोधात या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याविरोधात शुक्ला यांनी याचिका केली आहे.

मात्र ही फोन टॅपिंग तत्कालीन पोलीस महासंचालकांच्या आदेशानुसार होती आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या परवानगीनुसार भारतीय टेलिग्राफ कायद्यानुसार केली, असे यावेळी सांगण्यात आले. जुलै 17, 2020 ते 29, 2020 या दरम्यान ही परवानगी दिली होती. कुंटे यांनी मार्च 25, 2021 रोजी दिलेल्या अहवालात हे स्पष्ट केले आहे, मात्र आता शुक्ला यांना बळीचा बकरा बनविला जात आहे, असेही जेठमलानी म्हणाले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 5 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. तोपर्यंत शुक्ला यांच्यावर कठोर कारवाई करु नये, असे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले. शुक्ला सध्या हैदराबाद मध्ये सेवेत आहेत.