"कॅन्सरग्रस्तांच्या प्रश्नावर राजकारण व्हायला नको होते"

मुंबई: राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी टाटा कॅन्सर रुग्णालयाला ‘म्हाडा’च्या १०० सदनिका देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते टाटा रूग्णालयाचे प्रमुख डॉक्टर यांना चाव्याही सुपूर्द करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा आहे. शिवसेनेचे शिवडीचे आमदार अजय चौधरी यांनी याबाबत तक्रार केली होती. त्यावर 'तपासून अहवाल सादर करावा, तोपर्यंत स्थगिती देण्यात यावी', असा शेरा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आला. यावर सामाजिक कार्यकर्ते सुनील ओझा यांनी खंत व्यक्त केली. (Politics should not be played regarding cancer patients and their relatives issue says social activist)

"कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्या रूग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना मुंबईत उपचारासाठी आल्यानंतर आतापर्यंत फुटपाथवर झोपावे लागत होते. पावसाळ्यात तर विविध ठिकाणी आसरा शोधावा लागत होता. त्यांचे अतिशय हाल होत होते हे पाहिल्यानंतरच जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हाडातील १०० फ्लॅट्स टाटा रूग्णालयाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे रूग्णांच्या नातेवाईकांना खूपच दिलासा मिळाला होता. पण आता या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आल्यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना पुन्हा मरणयातना सहन कराव्या लागणार आहेत. कॅन्सरग्रस्तांच्या प्रश्नामध्ये राजकारण व्हायला नको होते", अशी खंत सामाजिक कार्यकर्ते सुनील ओझा यांनी व्यक्त केली.

कर्करोगग्रस्त रुग्णांच्या नातेवाईकांची व काळजीवाहू व्यक्तींच्या निवासाची सोय करता यावी या उद्देशाने 100 घरे गृहनिर्माण विभागाने टाटा रुग्णालयाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. करी रोड येथील हाजी कासम चाळ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या मालमत्तेच्या समूह पुनर्विकास योजनेमधून म्हाडाचा विभागीय घटक असणाऱ्या मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळास एकू्ण 188 सदनिका प्राप्त झाल्या. यापैकी सद्यस्थितीत 300 चौरस फुट असलेल्या 100 सदनिका टाटा मेमोरियल रूग्णालयास उपलब्ध करून देण्यात आल्या. पण या निर्णयाविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी खासदार अरविंद सावंत आणि आमदार अजय चौधरी यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर अखेर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची या दोघांनीही भेट घेतली आणि आक्षेपाचे मुद्दे समजावून सांगितले. हा प्रकल्प रद्द होईल काय? अशी चर्चा त्यानंतर रंगली असतानाच निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.