मुंबईच्या वेशीवर मराठा आंदोलकांना अडवल्याने आंदोलक संतप्त; सरकारचा केला निषेध

मुंबादेवी -  आज पासून राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशन सुरु झाले. गेल्या अनेक महिण्यांपासून मोठ मोठ्या आंदोलनांशिवाय सुना असलेला आझाद मैदानाचा परिसर पुन्हा दुमदुमून निघाला. आझाद मैदानात सध्या मराठा समाजातील विविध संघटना विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहेत. .

या आंदोलनात सहभागी होण्याकरिता येणाऱ्या मराठा युवकयुवतींना पोलिसांनी मुंबईच्या वेशिवर अडवल्याने सरकारच्या या दड़पशाहीचा आम्ही तीव्र निषेध करतो, आम्हाला रोखण्यासाठी सरकार ताकत पणाला लावत आहे. जर असेच असेल तर मराठा युवक राज्यभरात आमदार आणि मंत्र्यांना त्यांच्या त्यांच्या गावागावात रोखतील. आता संघर्ष अटळ आहे. असा इशारा मराठा मोर्चा समन्वयक करण गायकर (नाशिक) यांनी दिला आहे. 

मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आझाद मैदानात उभारण्यात आलेल्या मंडपात जवळपास 150 -200 मराठा युवक पहायला मिळाले. तर 300 च्या वर इतर ठिकाणी असल्याचे उपस्थितांच्या बोलण्यातून कळले. आंदोलनास्थळी जाणाऱ्या मुख्य प्रवेशद्वारावर पोलिस लोकांच्या बॅग्ज तसेच ओळखपत्रे तपासताना दिसत होते. आझाद मैदानात आंदोलकांव्यतिरिक्त कोणालाही सोडण्यात येत नाहीये.

मराठा विद्यार्थ्यांनी सरकारला धारेवर धरताना म्हटले आहे की, ऊर्जा विभाग, राज्य सेवा विभाग, एमएमआरडी मेट्रो, क्लर्क, मुंबई महानगर पालिका इत्यादी विभागात 2,125  विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्या तात्काळ देण्यात याव्यात.

 SEBC प्रवर्गातून निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या 2125 तसेच इतर उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या देण्याबाबत आंदोलकांच्या नेमक्या काय आहेत मागण्या ? 

- SEBC  प्रवर्गातून 2125 उमेदवार हे विविध विभागातून निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेले असून त्यांना फक्त नियुक्ती पत्रक देणे बाकी आहे ज्याने संबंधित विभागातील भरती प्रक्रिया पूर्ण होतील. यासोबतच  MUHS मधील पदे, Sate board clerk पदे,  MSPGCL विभागातील पदे ,  Home ministry
( excise sub inspector) पदे इ. यांचीही निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. 

सरकारने शासन निर्णय अथवा अध्यादेश काढून किंवा अधिसंख्य पदे निर्माण करून या उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती द्यावी अशी मागणी आहे. या संदर्भात आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, आमची ही मागणी कशी पूर्ण  होऊ शकते आणि ही मागणी घटनाबाह्य नाही हे पुढील मुद्द्या वरून स्पष्ट होईल.

1) 9 सप्टेंबर 2020 रोजी  सर्वोच्च न्यायालयाने SEBC Act अंतर्गत नियुक्त्या देण्यास स्थगिती दिली. मात्र या स्थगिती आदेशापूर्वी  सर्वोच्च न्यायालयाने नोकरभरती संदर्भात विचारणा केली असता महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दि. 4 मे 2020 रोजीचा सरकारी अध्यादेश सादर करून आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण वगळता सर्व विभागांच्या भरती प्रक्रियेवर स्थगिती असल्याचे दाखवून दिले. त्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय पोस्ट ग्रेज्युएशन प्रवेशासाठी स्थगिती आदेश लागू नसेल अशी घोषणा केली. मात्र एमपीएससी, जिल्हा निवड मंडळ, ऊर्जा विभाग इ. निवड मंडळाकडून 2125 उमेदवारांची निवड करून अंतिम याद्या जाहीर करण्यात आल्या. जर शासनाकडून स्थगिती येण्यापूर्वी या 2125 उमेदवारांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली असती तर या 2125 उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून संरक्षण मिळून नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला असता.

2.) 9 डिसेंबरच्या सुनावणीत सुद्धा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने या उमेदवारांना भरती करून घेण्यास कोणतीही अडचण नाही असे सांगण्यात आले आहे. सोबतच अधिसंख्यपदे निर्माण करण्यास सरकारला अडवले सुद्धा नाही. 

3) SEBC ACT नुसार, तलाठी, MMRDA, BMC साठी एकाचवेळी परीक्षा घेऊन अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला मात्र तलाठीच्या बाबतीत 28 जिल्ह्यातील SEBC मधून निवड झालेल्या तलाठी उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या मात्र उर्वरित जिल्ह्यातील SEBC तलाठी उमेदवारांना वगळून नियुक्त्या देण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे MMRDA आणि BMC मध्ये काही SEBC उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या तर काही SEBC उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या नाहीत. एकाचवेळी परीक्षा होऊनही काहींना नियुत्या मिळण आणि काहींना नियुक्ती पासून वंचित ठेवणे आन्यायकरक आहे.

4) शासन परिपत्रक GAD(साप्रवि)- 7071/6464, 1079/66-16A,  1084 नुसार आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी वर्ग 1 साठी 46 % तर वर्ग 2 साठी 23 % आरक्षण देण्यात आले. त्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने ते आरक्षण रद्द ठरवले. त्यानंतर शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले परंतू 19 ऑक्टोबर 1984 रोजी ते  सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षण रद्द ठरवले गेले. मात्र महाराष्ट्र शासनाने शासन परिपत्रक 1086/2709 के.नं. 75/16A काढून आरक्षण रद्द होण्यापूर्वी झालेल्या नियुक्त्यांवर कोणतीही कारवाई करु नये. तसेच ज्यांची निवड झाली आहे अशा निवड सुचीचे पुनर्विलोकन (Revision of list) करू नये, असा आदेश पारित केला. शासनाने याचा आधार घेऊन शासन परिपत्रक काढून 2125 उमेदवारांच्या नियुक्त्यांवर परीणाम होणार नाही याची तरतूद करून त्यांना तात्काळ नियुक्त्या देण्याचा आदेश लागू करावा.

5) सन 2018 -19 व 2019 -20 या वर्षामध्ये वेगवेगळ्या निवड मंडळांकडून परीक्षा घेऊन अंतिम निवड याद्या जाहीर केल्या. अशा उमेदवारांना तीन महिन्यांमध्ये नियुक्त्या देणे बंधनकारक असताना शासनाने कोव्हिडचे व बिकट आर्थिक परिस्थितीचे कारण देऊन 4 मे 2020 रोजी GR काढून नोकरभरती थांबवली.
मात्र 9 सप्टेंबर 2020 रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने SEBC Act ला स्थगिती दिली त्यामुळे 2125 SEBC उमेदवारांच्या नियुक्त्या रखडल्या त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे त्याला राज्यावर ओढवलेले आरोग्य व आर्थिक संकट आणि प्रशासकीय दिरंगाई कारणीभूत आहे त्यामुळे शासनाने याची जबाबदारी घेऊन या उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या द्याव्यात.

6) सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये एका केस मध्ये मागास जाती प्रवर्गाअंतर्गत जातीचे दावे दाखल केले नाही किंवा अयोग्य दाखले दिले आहेत अशा शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांना सेवेतून काढून टाकण्याचा आदेश दिला मात्र महाराष्ट्र शासनाने GR काढून (I.P.A. 2120/प्र.क्र.58) अधिसंख्य(Supernumerary) पदे निर्माण करून त्यांना संरक्षण प्राप्त करून दिले. म्हणजेच शासनाची फसवणूक, लबाडी करून जे शासकीय सेवेत आहेत त्यांना शासन संरक्षण देत येते तर जी मुले संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून वेगवेगळ्या पदांसाठी निवडले गेले आहेत अशा 2125 SEBC उमेदवारांना  शासन नक्कीच नियुक्ती देऊ शकते. असे म्हणताना आमची मागणी ध्यानात घेऊन तसेच सुचविलेले मार्ग अवलंबून उमेदवारांना त्वरित नेमणूक देणे शक्य आहे आणि रखडलेली भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. तरी आपण आमचे निवेदन स्वीकारावे आणि  सरकारनेआमची मागणी पूर्ण करावी , त्यामुळे इतर संबंधित विभागातील सरकारी कामेही रखडणार नाहीत तसेच ही प्रक्रिया गतिमान झाल्याने इतर उमेदवारांनाही त्वरित नियुक्त्या मिळतील.
पुढाकार घेऊन पदावर नियुक्त झालेल्या 2185 विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या देण्यासाठी सरकारवर दबाव निर्माण करावा आणि आम्हाला न्याय द्यावा असे मराठा समाज विद्यार्थी नियुक्ती परिषद तर्फे दिलेल्या निवेदनात सांगण्यात येत आहे.

 Protest against the government suppressing Maratha protesters at the gates of Mumbai

----------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )