Mumbai : रेल्वे विस्तारीकरणाला ‘खो

वाशी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केलेल्या दिघा आणि ऐरोली कळवा रेल्वे उन्नत मार्गाचे काम तांत्रिक बाबी आणि स्थानिकांच्या वादामुळे रखडले आहे. दिघा रेल्वे स्थानकाच्या कामाचा तिढा सुटला असला, तरी एलिवेटेड पुलामध्ये बाधित होणाऱ्या नवी मुंबई आणि कळवा क्षेत्रातील नागरिकांनी सरसकट पुनर्वसन करावे, अशी मागणी लावून धरत सर्वेक्षणाला विरोध केला आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या विस्तारीकरणाला आणखी काही काळ लागण्याची शक्यता आहे.

मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या एमयूटीपी-३ प्रकल्पात कळवा-ऐरोली उन्नत प्रकल्पाचा समावेश आहे. याचे ९५ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पात आवश्यक ३.६५ पैकी ३.५ हेक्टर जागा एमआरव्हीसीच्या ताब्यात आहे. मात्र, पर्यायी घरांसोबत रोजगार देण्याची स्थानिकांची मागणी आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील भोला नगर कळवा येथील निवासी घरांची जागा वगळता भूसंपादन प्रक्रिया जवळपास पूर्ण आहे; तर दिघा स्थानक डिसेंबरमध्ये प्रवाशांसाठी खुले होणार आहे. मात्र, स्थानिक राजकारण्यांचा विरोध कायम असल्याने २०२४ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणे शक्य नसल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

खर्चात १५० कोटींची वाढ

उन्नत प्रकल्पासाठी ४७६ कोटी एवढा अपेक्षित खर्च निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, प्रकल्प लांबल्याने यात १५० कोटींची वाढ होऊन तो ६२६ कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. प्रकल्पाचे काम अद्याप सुरू झाले नसून विरोध कायम राहिल्यास खर्चाचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे पुर्नवसन झाल्याशिवाय रेल्वे विस्तारणीकरणाचा हा तिढा सुटणार नसल्याचे दिसत आहे.

पुलाच्या उभारणीत मध्यवर्ती भागातून जाणारा भोलानगर कळवा परिसर हा रेल्वेच्या तीन ट्रकमध्ये येतो. अनेक वर्षांपासून येथील नागरिक जीवावर उदार होवून वास्तव्य करीत आहेत. या नागरिकांच्या सरसकट पुनर्वसन करावे. प्राधिकरणाने एकत्रितपणे चर्चा करून पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवावा.

- डॉ. संजीव नाईक, माजी खासदार

ऐरोली-कळवा एलिवेटेड पुलामध्ये बाधित होणाऱ्या स्थानिक नागरिकांचे पुनर्वसन एमएमआरडीएने करावे, सरसकट घरांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाने त्याचप्रमाणे संबंधित प्राधिकरणाने घ्यावी. त्यानंतरच या ठिकाणी झोपड्यांचा अंतिम सर्व्हे करणे आवश्यक आहे. जर कोणत्याही बळाचा वापर करून नागरिकांना बेघर केल्यास या ठिकाणी प्रकल्प उभारू दिला जाणार नाही.

- जितेंद्र आव्हाड, माजी गृहनिर्माण मंत्री

प्रकल्पबाधितांची पर्यायी घरांची मागणी

ऑक्टोबर २०१८ मध्ये रेल्वेने प्रकल्पबाधितांचे सर्व्हेक्षण केले. यानुसार एक हजार ८० प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्याच्या सूचना रेल्वेने एमएमआरडीएला दिल्या आहेत. जानेवारी २०२० नंतर प्राधिकरणाने ९२४ प्रकल्पबाधितांसाठी पर्यायी घरे दिली आहेत. मात्र येथील नागरिकांनी घोडबंदर रोड येथील रेंटल हाऊसिंग सोसायटीमध्ये जाण्यास विरोध केल्याने ही पुनर्वसन प्रक्रिया रखडली आहे