बलात्कारितेला विनापरवानगी गर्भपात करण्याची मुभा नाही 

मुंबई : बलात्कारातून गर्भधारणा झाली असल्यास संबंधित महिलेला न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी, अशा मागणीची याचिका उच्च न्यायालयाने नामंजूर केली. 

बलात्कारातून गर्भधारणा झाल्यास पीडित महिलेला मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यामुळे गर्भपात करण्यासाठी त्यांना न्यायालयाची परवानगी बंधनकारक करू नये, अशी मागणी असोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे केली होती. बलात्काराच्या प्रकरणात कायद्याप्रमाणे आरोग्याचा मुद्दा महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे अशी परवानगी देता येणार नाही, असे मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

अनेक देशांत महिलांना गर्भपाताचा अधिकार आहे. काही देशांत गर्भपाताला परवानगी नाही. महिलांना त्यांच्या शरीराबाबत निर्णय घेण्याचा मूलभूत अधिकार असायला हवा. हा अधिकार गर्भपाताबाबतही कायम राहावा, अशी मागणी या संस्थेने केली होती. गर्भपात प्रतिबंधक कायद्यानुसार 20 आठवड्यांनंतर गर्भपाताला मनाई आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.