वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरून संजय राऊतांचा सर्वोच्च न्यायालय आणि भाजपला सवाल

मुंबई - शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी दै. सामनाच्या अग्रलेखात भाजपवर पुन्हा टीकेची तोफ डागली आहे . सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरण, कंगना रनौत, हैद्राबाद निकाल आणि अर्णब गोस्वामी याप्रकरणांचे दाखले देत भाजपच्या स्वातंत्र्याची व्याख्या नेमकी काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

राज्यात महाविकास आघाडी वयक्तिक स्वातंत्र्याची गळचेपी करीत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्याला रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना रनौतच्या वक्तव्यांचा दाखला दिला जातो. सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांचा सूड घेतला जात असल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात येत होती. या टीकेचा समाचार शिवसेनेच्या मुखपत्रातून घेण्यात आला आहे. राज्यातील महाविकासआघाडी सरकार अस्थिर करण्यासाठी कळसुत्री बाहुल्या म्हणजेच ईडी, सीबीआय़चा वापर केला जात असल्याचीही टीका राऊतांनी केली आहे. इंदिरा गांधी यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी केली असा सिद्धांत जे मांडतात ते तरी आज वेगळे काय करीत आहेत? स्वातंत्र्याची व्याख्या काय? असा खडा सवालही भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला राऊत यांनी केला आहे.

हेही वाचा - इक्बाल मिर्चीच्या कुटुंबियांना फरारी घोषित करा, ईडीचा न्यायालयात अर्ज
 

नक्की काय म्हटलेय अग्रलेखात वाचा -

इंदिरा गांधींच्या काळात आणीबाणी लादली गेली व पावलोपावली कायद्याचे उल्लंघन झाले. इंदिराजींच्या काँग्रेस राज्यात कोणाला राज्यघटनेची पर्वा नव्हती आणि न्यायालयाची प्रतिष्ठाही वाटत नव्हती. हा भाजप पुढाऱ्यांचा मोठा आवडता सिद्धांत आहे. या सिद्धांताचा उपसिद्धांत असा की, भाजपचे पुढारी केंद्रीय तपास यंत्रणा व न्यायालयाच्या प्रतिष्ठला जिवापाड जपत आहेत, पण या उपसिद्धांतात कसा फोलपणा आहे हे अलीकडच्या घटना, घडामोडींवरून दिसत आहे. खरे म्हणजे सत्ताच महत्त्वाची. त्यापुढे भाजपला कशाचीच पर्वा नाही, अशी प्रतिमा निर्माण झाली आहे ती धोक्याची घंटाच आहे. राजस्थानात काँग्रेसचे सरकार पाडण्यासाठी पुन्हा घोडेबाजार सुरू झाला आहे व महाराष्ट्रातही त्यासाठी विविध स्तरांवर राजकीय खानावळी व स्टॉल्स उभे केले आहेत. या स्टॉलवर कोणी फिरकला नाही म्हणून ईडीसारख्या संस्थांना पकडून स्टॉलवर जबरदस्तीने लोक आणण्याचा प्रयोग सुरू झाला. भाजपची केंद्रीय सत्ता असे बिंबवण्याचा प्रयत्न करीत आहे की, आम्ही सर्व सत्ताधीश आहोत. सर्वोच्च न्यायालयापासून ते सर्व स्तरांवरील तपास यंत्रणांवर फक्त आमचीच हुकमत चालते. आम्ही तुम्हाला रगडू शकतो. तेव्हा आमच्या स्टॉलवर रांग लावून उभे राहा. हे सर्व कसे व का सुरू आहे?

मुंबईत राहणाऱया एका बेताल नटीने सुशांत राजपूतप्रकरणी बिनबुडाचे आरोप केले. मुंबईला पाकिस्तान, शिवसेनेला बाबर सेना, पोलिसांना माफिया म्हटले. यावर लोकांत संताप झाला. या नटीने नैतिकतेच्या गप्पा मारल्या, पण तिची कृत्ये बेइमानीचीच होती. ती पूर्वायुष्यात अमली पदार्थांचे सेवन करीत असे. त्याबाबत अमली पदार्थांचा पुरवठा करणाऱया एका रॅकेटची ती सदस्य होती. तिने बेकायदेशीर बांधकाम करून ऑफिस थाटले होते. हे बेकायदा बांधकाम मुंबई पालिकेने बुलडोझर लावून तोडले. लोकांनी या कारवाईचे स्वागत केले. भाजपला या कारवाईचे अतीव दुःख झाले. बेकायदा बांधकाम तोडणे हा अन्याय आहे असे ते म्हणतात. पण न्यायालयानेही जणू त्या नटीच्या बेकायदा बांधकामावर झेंडू, मोगऱ्याची फुलेच उधळली आणि नटीचे बेकायदा बांधकाम तोडले म्हणून मुंबईच्या महानगरपालिकेवर दंड ठोठावला. नटीस भरपाई देण्याचे आदेश दिले. मुंबईच्या रस्त्यांवरील पोटार्थी फेरीवाल्यांना बेकायदेशीर ठरवून हटवले जाते तेव्हा कोणतेही न्यायालय त्या गरीबांच्या मागे उभे राहत नाही. ‘प्रतिभा’पासून ‘आदर्श’पर्यंत बेकायदा बांधकामाबाबत न्यायालयाचे आदेश व निरीक्षणे नटीच्या निर्णयाशी मेळ खात नाही. आदर्शचे बेकायदा बांधकाम प्रकरण तर भाजपनेच लावून धरले होते व आता ताजी गरमागरम खबर अशी की, हैदराबाद महानगरपालिकेच्या प्रचार सभेत स्वतः गृहमंत्री अमित शहा गरजले आहेत, हैदराबादच्या जनतेने भाजपला फक्त एकदा संधी द्यावी, हैदराबादमधील सर्व बेकायदेशीर बांधकामे हटवू, पण मुंबईतील नटीच्या बाबतीत तिचे बेकायदा बांधकाम म्हणजे प्रतिष्ठेचे शिखर आहे. त्यास हात लावायचा नाही.

रिपब्लिकन टी.व्ही.चे सर्वेसर्वा अर्णब गोस्वामी यांचे प्रकरण अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी संबंधित होते काय, यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे. अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणात श्री. गोस्वामी यांना अटक झाली. अन्वय यांच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण मागच्या सरकारने दडपले. त्याची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली गेली. ही मागणी नाईक यांच्या पत्नीनेच केली. त्यावर पुन्हा तपास सुरू झाला. पोलिसांनी गोस्वामी यांना ताब्यात घेतले, पण आपण कायद्यापेक्षा मोठे आहोत व केंद्रातील राज्यकर्ते आपल्यासाठी काहीही करतील या भ्रमात काही लोक आहेत व तसेच चित्र दिसले. पण खालच्या कोर्टाचे अधिकार चिरडून सर्वोच्च न्यायालयाने घाईघाईने गोस्वामी यांना जामीन दिला व मुंबई हायकोर्टावर ताशेरे ओढले. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हा मुद्दा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर अलिबागच्या सेशन कोर्टात सुनावणी असताना सर्वोच्च न्यायालयाने एकदम सुप्रीम कोर्ट एकाच व्यक्तीसाठी उघडावे तसे केले. श्री. गोस्वामी यांना न्याय मागण्याचा, लढा देण्याचा पूर्ण हक्क आहे. मग हा हक्क इतरांसाठी का नाही? सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार कौन्सिलचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र पाठवून हाच सवाल केला आहे. इंदिरा गांधी तर अशा थराला जात नव्हत्या.

रिया चक्रवर्तीवर सुशांत राजपूत प्रकरणात ‘मीडिया ट्रायल’ झाली. त्यावर मुंबई पोलिसांचा तपास सुरू असतानाच सीबीआयला तपासात लावले गेले. नैराश्य, वैफल्य, कौटुंबिक, भावनिक गुंत्यातून बिघडलेले मानसिक संतुलन त्यातून सुशांतने स्वतःला संपवले. मात्र, प्रचार काय झाला? रियाने त्याला लुबाडले, रियाने त्यास आत्महत्येस प्रवृत्त केले, इतकेच नव्हे; तर रियानेच सुशांतचा खून घडवून आणला असे छातीठोकपणे ‘मीडिया ट्रायल’मध्ये सांगितले गेले. हे सर्व खोटे ठरले तेव्हा सुशांतला अमली पदार्थ सेवनास मदत केल्याच्या आरोपाखाली तिला ‘एनसीबी’ म्हणजे अमली पदार्थांच्या गुह्याचा तपास करणाऱ्या यंत्रणेने पकडले व एक महिना तुरुंगात डांबले. तिची धिंडच काढली. पण काळही कसा सूड घेतो बघा. भाजपची स्टार प्रचारक कॉमेडियन भारती सिंगला आठ दिवसांपूर्वी गांजाचे सेवन व गांजा बाळगल्याप्रकरणी त्याच ‘एनसीबी’ने पकडले व फक्त 24 तासांत ही बया तिच्या नवऱयासह बाहेर पडली. रियाकडे कोणतेही अमली पदार्थ सापडले नव्हते हे विशेष! याचा अर्थ असा की, कायदा आणि न्यायव्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण आहे. रिमोट कंट्रोल आहे. Equity varies with the length of the chanceller’s foot अशी एक विनोदी म्हण आहे. म्हणजे कायदा तोच, पण न्यायाचे माप न्यायाधीशाप्रमाणे वेगवेगळे असते. इंदिरा गांधी यांच्या कार्यपद्धतीवर जे टीका करतात त्यांनी स्वतःच्या कार्यपद्धतीचे, मानसिकतेचेही आत्मपरीक्षण करायला हवे.

हेही वाचा - 'रंजल्या गांजलेल्यांच्या उन्नतीसाठी आम्ही काम करू'; जयंत पाटील यांचे बाबासाहेबांना पत्र

सीबीआयने स्वतःचे धिंडवडे स्वतःच काढले आहेत. ‘ईडी’सारख्या संस्था या राजकीय मालकांच्या कळसूत्री बाहुल्या बनल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर लोक संशय घेत आहेत. या संस्था म्हणजे राष्ट्राचा स्तंभ नसून सत्ताधाऱयांच्या चाकर बनत असतील तर अराजकाचा स्फोट होईल. सुडाचे हत्यार म्हणून या संस्थांचा वापर सुरू आहे. सूडबुद्धीने वागणारे सत्ता उबवू शकतात, पण राष्ट्र चालवू शकत नाहीत.

व्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे मनमानी किंवा स्वैराचार नव्हे. एखादा गुन्हा तुमच्याविरुद्ध नोंदल्यावर तपास आणि कारवाईसाठी पोलिसांनी आपल्यापर्यंत पोहोचू नये, पोलिसांनी आपल्या केसाला जरी धक्का लावला तर ते व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन ठरेल असे जर कोणाला वाटत असेल तर ते मूर्ख आहेत. विधानसभेने आणलेल्या हक्कभंगाबाबतही सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देते व विधानसभेला कारवाईपासून रोखते. शासन यंत्रणा आणि विधिमंडळातील समतोल बिघडविण्याचा हा प्रयत्न आहे. कायद्याचे राज्य याचा अर्थ कायदा बिघडविणाऱयांच्या मागे न्यायालयाने उभे राहावे असा होत नाही. ‘कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान आहेत आणि सर्व नागरिकांना कायद्याचे सतत समान संरक्षण लाभेल’ अशी ग्वाही राज्यघटनेतील चौदाव्या कलमात प्रत्येक नागरिकाला दिलेली आहे. पण आज ती व्याख्या बदलावी लागेल. पंजाब-हरयाणाचे आंदोलन करणारे शेतकरी जणू देशाचे नागरिक नाहीत. ते देशद्रोही ठरवले गेले आहेत. कवी वरवरा राव (84), फादर स्टेन्स (85) यांच्याकडे भडकावू साहित्य सापडल्याचा आरोप ठेवून त्यांना जामिनाचा, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य व मूलभूत अधिकाराचा हक्क न्यायालयाने नाकारला आहे. जे सरकारविरोधात बोलतील व सरकारला प्रश्न विचारतील त्यांना कायद्याचे समान संरक्षण लाभणार नाही हे आता पक्के झाले आहे. मानवी स्वातंत्र्य महत्त्वाचेच आहे, पण त्या व्याख्येत देशाची 120 कोटी जनता बसत नाही.मूठभर लोकांसाठीच ते स्वातंत्र्य आहे.

अलीकडच्या घटना तेच सांगत आहेत. स्वातंत्र्याला मालक निर्माण झाले आहेत. न्यायालयाने न्यायाची व्याख्याच बदलून टाकली आहे. स्वातंत्र्या, तुझी व्याख्या काय?