बांधकाम प्रकल्पांना ‘प्रीमियम’वर सवलत देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय; प्रकल्पांना ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार

मुंबई  ः बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रीमियम शुल्कावर (अधिमूल्य) ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा तसेच, जे प्रकल्प या सवलतीचा लाभ घेतील त्यांना ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयामुळे बांधकाम प्रकल्पांना अधिमूल्यामध्ये जी सवलत दिली जाणार आहे त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांनाही मिळणार आहे. 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने अहवाल नुकताच सरकारला सादर केला. समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे, शासनाकडून बांधकाम प्रकल्पांवर ज्या विविध प्रकारच्या अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येते या सर्व अधिमूल्यावर ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरण/स्थानिक प्रशासनांनी त्यांच्या स्तरावर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याबाबतही निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. 

मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

या सवलतीचा अवाजवी लाभ विशिष्ट समूह अथवा प्रकल्प यांना होऊ नये याकरीता सदर सवलत ही १ एप्रिल २०२० चे अथवा चालू वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्ता यापैकी जे जास्त असतील तेच दर अधिमूल्य आकारणीसाठी विचारात घेण्यात येणार आहेत. 
गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. जे प्रकल्प अधिमूल्य सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितात त्या सर्व प्रकल्पांना ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे राज्य शासन अधिमूल्यामध्ये जी सवलत देऊ इच्छिते त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे. परिणामतः पुढील एका वर्षापर्यंत गृहनिर्माण व स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांमध्ये आलेले चैतन्य कायम राहण्याची अपेक्षा आहे.

State Governments decision to give concession on premium to construction projects Projects will have to pay stamp duty to the customer

----------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )