राज्य सरकारची करमाफी योजना अन्यायकारक! राज्यातील वाहतूकदारांची फसवणूक झाल्याचा आरोप 

मुंबई : राज्य सरकारने नुकताच राज्यातील माल व प्रवासी वाहतूकदारांना सहा महिन्यांसाठी 700 कोटी रुपयांची कर माफी दिली आहे. मात्र, या करमाफीचा लाभ नियमित कर भरणाऱ्या वाहतूकदारांना मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी वाहतूकदार संघटनांनी केली असतांनाही, गेल्या दोन महिन्यांपासून त्याची दखल घेण्यात आली नसल्याने, राज्यातील वाहतूकदारांची फसवणूक झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य वाहन मालक-चालक संघंटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी केला आहे. 

मुंबईत कर्तव्य बजावताना आरोग्य सेविकांवर हल्ले! आरोग्य सेविका संघटनेचा दावा

कोरोनाच्या काळात प्रवासी, माल वाहतूकदारांची वाहने उभीच असल्याने या व्यवसायावर आर्थिक संकट निर्माण झाले होते. त्यामुळे बॅंकेचे हफ्ते, कर, कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी सुद्धा वाहतूकदारांकडे पैसे नव्हते. अशा परिस्थितीतही सोने-चांदी गहाण ठेवून वाहतूकदारांनी बॅंकेचे हफ्ते फेडले. तर वाहनांचा कर सुद्धा भरला आहे. दरम्यान कोरोना काळातील कर माफ करण्याची मागणी वाहतूकदार संघटनांनी केली होती. मात्र, यामध्ये राज्य सरकारने 1 फेब्रुवारी ते 31 जानेवारी असा एक वर्षांचा कर भरणा करणाऱ्यांना मात्र या करमाफी योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे करमाफी योजना वाहतूकदारांवर अन्याय करणार असून, राज्य सरकारने सर्वच वाहतूकदारांना या कर माफीचा लाभ देण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशामध्ये बदल करण्याची मागणी बाबा शिंदे यांनी केली आहे. 

करमाफीची अंमलबजावणी प्रलंबित 
राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वीच वाहतूकदारांच्या कर माफीची घोषणा केली. मात्र, अद्याप त्याची अंमलबजावणीच केली नाही. राज्य परिवहन विभागाचे (आरटीओ) संपूर्ण काम ऑनलाईन पद्धतीने चालत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप वाहतूकदारांच्या ऑनलाईन खात्यामध्ये करमाफीची रक्कम जमा केली नसल्याने, सरकारच्या करमाफी योजनेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

----------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )