बलात्काराची व्याख्या बदलवणारा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला

मुंबई  : निर्वस्त्र केल्याशिवाय जर एखाद्या अल्पवयीन मुलीच्या खासगी अवयवांना हात लावला तर तो लैंगिक अत्याचार होऊ शकत नाही, पौस्को कायद्यानुसार लैगिक अत्याचार होण्यासाठी शरीराचा शरीराला स्पर्श व्हायला हवा, या नागपूर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.  उच्च न्यायालयाच्या निकालावर बाल आणि महिला संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठापुढे या निकालाचा उल्लेख एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी केला. हा निकाल धोकादायक दाखला ठरु शकतो असा युक्तिवाद एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी केला. न्यायालयाने याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच आरोपीला नोटीस बजावली असून राज्य सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. यावर अपील याचिका दाखल करण्याची मुभा न्यायालयाने वेणुगोपाल यांना दिली.

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराबाबत निकाल दिला आहे. यामध्ये पिडीत बारा वर्षी मुलीचा टौप न काढता आरोपीने (39) तीच्या स्तनांना स्पर्श केला होता, असे अभियोग पक्षाने तक्रारीमध्ये म्हटले आहे. सत्र न्यायालयाने त्याला पौस्को आणि भादंवि कायद्यात दोषी ठरवून तीन वर्ष शिक्षा सुनावली होती. याविरोधात त्याने उच्च न्यायालयात अपील केले होते.

पौस्को कायद्याच्या कलमानुसार आरोपी आणि पिडीतेच्या शरीराचा स्पर्श झाला नसेल तर ते लैंगिक शोषण होऊ शकत नाही. त्यासाठी स्पर्श आणि तशी इच्छा आहे, असे प्रतित व्हायला हवे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भादंवि कलम 354 नुसार हा विनयभंग होऊ शकतो असेही म्हटले आहे.

मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

या निकालपत्रावर सामाजिक संस्थांंकडून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. बाल हक्क संरक्षण राष्ट्रीय आयोगाच्या सचिव प्रियंका कानगो यांनी सरकारला पत्र लिहून या निकालाची दखल घेण्यास सांगितले आहे. स्पर्श होणे आवश्यक आहे या निरीक्षणामुळे पिडीत मुलीची अप्रतिष्ठा आणि खच्चीकरण होत आहे, त्यामुळे सरकारने यावर अपील करावे,असे पत्रात सुचविले आहे.

बचपन बचाओ आंदोलनचे पदाधिकारी धनंजय टिंगल यांनीही याबाबत अपील करण्याचे म्हटले आहे. आम्ही प्रकरणाची माहिती घेत असून अपील करण्याचा विचार करीत आहे, असे सांगितले आहे. अनेक संघटनांनी या निकालावर नाराजी आणि असमाधान व्यक्त केले आहे.

संबंधित प्रकरणात चार वर्षांपूर्वी आरोपीने मुलीला घरी नेऊन तिच्या टौपला आक्षेपार्ह प्रकारे स्पर्श केला. भादंविमध्ये हा लैंगिक शोषण आहे मात्र पौस्को तरतुदीमध्ये नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने त्याची पौस्को अंतर्गत सुनावलेली तीन वर्ष शिक्षा रद्द केली आहे.

The Supreme Court overturned the High Courts decision to change the definition of woman abuse

-----------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )