एमपीएससीला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले

स्वारगेट, ता.२४ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा सप्टेंबर २०२१ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या उत्तरतालिकेतील चुकीच्या उत्तरांवर घेण्यात आलेल्या आक्षेपानंतर उच्च न्यायालयात गेलेल्या विद्यार्थ्यांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. मात्र, ८६ याचिकाकर्त्यांना येणाऱ्या २२ जानेवारीला मुख्य परीक्षेस बसू द्यावे, असे आदेश एमपीएससीला दिला आहे. उत्तरतालिकेतील चुकीच्या उत्तरांचा हजारो विद्यार्थ्यांचा फटका बसला. यामुळे हजारो विद्यार्थी परीक्षेस मुकलेले आहेत मग फक्त कोर्टात गेलेल्या ८६ जणांनाच परीक्षेस बसण्यास का मुभा दिली, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे .

कोरोना, आरक्षण इत्यादी कारणांमुळे आधीच चार वेळा पुढे ढकलण्यात आलेली संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ब. चार सप्टेंबर २०२१ रोजी पार पडली होती. त्याची प्रथम उत्तरतालिका ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आयोगाने दुसरी उत्तरतालिका प्रसिद्ध केली. दुसऱ्या उत्तर तालिकेतदेखील चुका असल्याचे विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे या उत्तरतालिकेच्या विरुद्ध विद्यार्थ्यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली. मॅटने एमपीएससीला जबाबदार धरून एमपीसीला नोटीस बजावली होती. आपली चूक लक्षात आल्याने एमपीएससीने आपल्या इतिहासात प्रथमच तिसरी उत्तरतालिका २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली. मात्र, इतका सगळा प्रकार घडून देखील एमपीएससीने तिसऱ्या उत्तरतालिका देखील पुन्हा चुका केल्या. शेवटी विद्यार्थ्यांनी पुन्हा ४ जानेवारी २०२२ रोजी एमपीएससी विरुद्ध उच्चन्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार काल उच्च न्यायालयाने देखील एमपीएससीला फटकारले व याचिकाकर्त्या ८६ विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षेस बसण्याची संधी उपलब्ध करून, द्यावी असा निकाल दिला.
सगळा भोंगळ कारभार करून देखील आयोग आपली चूक लपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. कारण आयोगाच्या एका माननीय सचिवांनी याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांशी परस्पर संपर्क साधून केसमधील सर्व विद्यार्थ्यांचे ई-मेल आयडी मागून तुम्हाला परीक्षेस बसण्याची संधी उपलब्ध करून देतो, असे सांगितल्याचे याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

नुकसान टाळण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी
मुळात आयोगाच्या चुकीच्या उत्तरतालिकामुळे तीन ते साडेतीन हजार विद्यार्थी मुख्य परीक्षेपासून वंचित राहत असल्याचे दिसून येत असताना आयोग फक्त त्या ८६ विद्यार्थ्यांनाच परीक्षेला का बसून देत आहे. हा इतर परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसमोर मोठा प्रश्न पडला आहे. आयोगाने विद्यार्थी वर्गांचा विचार करता चौथी उत्तरतालिका प्रसिद्ध करून रिवाईस रिझल्ट लावून त्या तीन ते साडेतीन हजार विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी योग्य ती वेळ देऊन त्या विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळावे, अशी विद्यार्थी वर्गाकडून मागणी होत आहे.

संयुक्त मुख्य परीक्षा २२ जानेवारीला होणार आहे. त्यामुळे या परीक्षेआधी तरी आयोग नव्याने उत्तरतालिका जाहीर करून नुकसान झालेल्या उमेदवारांना न्याय देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो
-स्वप्नील जाधव (नाव बदलले आहे)
याचिका दाखल करणारा विद्यार्थी