कोरोनानंतर पालिका करणार मलेरियाचा पाठलाग

जागतिक मलेरिया दिन विशेष

मुंबई, ता. २४ : कोरोना महामारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुंबई पालिकेने दोन वर्षे सातत्याने प्रयत्न केले. आता पालिका मलेरियाच्या समूळ उच्चाटनासाठी प्रयत्न करणार असून त्यासाठी कडक पावले उचलणार आहे. डासांच्या उत्पत्तीकडे किंवा मलेरियाच्या अहवालाकडे डोळेझाक केल्यास संबंधितांना आता मोठ्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल.  सर्व प्रभागांत पालिकेचे कडक लक्ष असणार आहे.

पालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेने मलेरिया निर्मूलनासाठी २०३० ची अंतिम मुदत गाठण्याकरिता आक्रमक योजना तयार केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सर्व रुग्णालयांना आणि डॉक्टरांना मलेरिया चाचणीचे नमुने व प्रत्येक रुग्णाचा अहवाल पालिकेला द्यावा लागणार आहे. असे न केल्यास त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

डासांची पैदास होत असलेल्या कॉर्पोरेट आस्थापना किंवा निवासी वसाहतींना कृती आराखडा सादर करण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी २४ तासांचा वेळ दिला जाईल. त्याबाबतचा सरकारी ठराव डिसेंबरच्या अखेरीस जारी करण्यात आला होता. तथापि, कोविडच्या तिसऱ्या लाटेमुळे पालिका अधिकाऱ्यांपर्यंत अधिसूचना पोहोचू न शकल्याने त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अधिसूचनेनुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात एक मलेरिया नियंत्रण अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे. पालिका प्रमुख आरोग्य अधिकारी किंवा अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी त्या पदावर योग्य समजल्या जाणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची नियुक्ती करू शकतात.

सर्व खासगी वैद्यकीय व्यावसायिक, चिकित्सक किंवा डॉक्टरांनी रक्त संकलन, मलेरिया पॉझिटिव्ह प्रकरणे आणि संशयित किंवा पॉझिटिव्ह रुग्णांची माहिती मलेरिया नियंत्रण अधिकाऱ्याला द्यावी. त्यांनी चाचणी केलेल्या रक्ताच्या स्लाईड्स पुनर्तपासणीसाठी काही कालावधीसाठी जतन कराव्यात आणि उलट तपासणीसाठी  अधिकाऱ्याला गरज वाटेल तेव्हा त्यांना द्याव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कोविडप्रमाणेच मलेरिया रुग्णाची माहिती लागणार
पालिकेच्या उप कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांनी सांगितले की, पालिकेने एक परिपत्रक काढले आहे. मलेरिया रुग्ण असेल तर डाॅक्टरांना त्याबाबतची माहिती पालिकेला देणे बंधनकारक आहे. जशी कोविडची माहिती पालिकेला देणे गरजेचे होते, तशीच मलेरियाचीही द्यावी लागेल. प्रयोगशाळा किंवा डॉक्टरांनी अशी माहिती न दिल्यास त्यांच्यावर काय कारवाई करायची, यावर चर्चा सुरू आहे.