संप बेकायदा ठरल्यास
एसटीच्या कारवाया वैध ठरणार
कर्मचाऱ्यांची अडचणी वाढण्याची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : महाराष्ट्र कामगार संघटनांना मान्यता देणे आणि अनुचित प्रथा प्रतिबंध कायदा एमआरटीयू आणि पीयूएलपी-१९७१ या कायद्यानुसार संप बेकायदा आहे की कायदेशीर, हे ठरवण्याचे अधिकार कामगार न्यायालयाला अधिकार आहे. कामगार न्यायालयाने हा संप बेकायदा ठरवल्यास एसटी प्रशासनाने केलेल्या कारवाई वैध ठरणार आहे.
लोकोपयोगी सेवा असल्यास औद्योगिक कलह कायदा-१९४७ (कलम २२) नुसार ४५ दिवसांपूर्वी अगोदर संपाची नोटीस द्यावी लागते. ४५ दिवस संपाची नोटीस देण्याची व कायद्यातील इतर तरतुदींनुसार प्रक्रियाच पूर्ण न झाल्याने २७ ऑक्टोंबर पासून बेकायदा संप आणि कामबंद आंदोलन यासंदर्भात बेकायदेशीर संपासाठी एसटी प्रशासनाने संदर्भ यूएलपी तक्रार अर्ज याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या विभागाच्यावतीने संदर्भ यूएलपी तक्रार अर्ज या याचिका दाखल केल्या आहे. यापैकी काही कामगार न्यायालयात सुनावणी अंतिम टप्यात सुरू आहे, तर काही न्यायालयांमध्ये बेकायदेशीर संप ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
कामगार न्यायालयाने संप बेकायदा ठरवल्यास निलंबन, सेवासमाप्ती, बडतर्फी या कारवाया वैध ठरवल्या जाणार आहे. तसेच एका दिवसासाठी आठ दिवसांची वेतनकपात केली जाणार आहे. त्यामुळे संपातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
--
राज्यभरातील कामगार न्यायालयात संप बेकायदा ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कायद्यानुसार लोकोपयोगी सेवा असल्यास ४५ दिवस अगोदर संपाची नोटीस देऊन प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याने हा संप बेकायदा ठरण्याची शक्यता आहे.
- शेखर चन्ने, व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ
