शिक्षा कि स्त्री शक्तीचा आदर?

जबर शिक्षा की स्त्रीशक्तीचा आदर? इंट्रो महिलांसंबंधित गुन्ह्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर ‘शक्ती’ कायदा विधानसभेत नुकताच मंजूर केला. कायद्यातील तरतुदी आक्रमक असल्या, तरी शिक्षा जबर ठेवून गुन्हेगारी कमी होऊ शकते का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. त्याचबरोबर महिलांचा मान राखण्याची मानसिकता निर्माण करण्याचे आव्हान स्वीकारणे अधिक सयुक्तिक ठरणार नाही का, असाही सूर यानिमित्त उपस्थित होत आहे. महिलांवरील गुन्हे रोखण्यासाठी नेमके काय हवे? -- महिलांवरील अत्याचारांना लगाम घालण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करण्यासाठी शक्ती कायदा विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. त्यासाठी एका संयुक्त समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. बलात्कार, ॲसिड हल्ला, विनयभंग, सूचक भाव, अश्लील मेसेज, संवाद आदींचा त्यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे पुरुष, महिला आणि तृतीयपंथी आरोपींनाही शिक्षेत सामावून घेण्यात आले आहे. निश्चितच तपासयंत्रणेला ‘शक्ती’ मिळवून देण्यासाठी कायद्याचा उपयोग होईल. तपास तीस दिवसांत पूर्ण होणार आहे. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. गेल्या वर्षी जुलैपर्यंत पाचशेहून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या असून त्यात सुमारे ३२३ अल्पवयीन संबंधित असल्याचे शासकीय संकेतस्थळावर म्हटले आहे. शक्ती कायद्यात असलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेलाही विरोध होत आहे. फाशीच्या तरतुदीचा गैरवापर होऊन बोगस तक्रारी दाखल होऊ शकतात, असाही एक मतप्रवाह आहे. माणसांमध्ये वावरत असलेल्या जंगली श्वापदांना शिक्षा व्हायलाच हवी, असेही म्हटले जात आहे. दुसरीकडे कठोर शिक्षेने गुन्हे कमी होतील याची शाश्वती नाही, असा सूरही उमटत आहे. पोस्को कायद्यात एका वर्षात खटला निकाली काढण्याचे निर्देश आहेत. त्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा उभारण्याची गरज प्रजा फाऊंडेशनने एका अहवालात व्यक्त केली आहे. लहान मुलांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी जनजागृती आणि नागरिकांमध्ये संवेदनशीलता निर्माण करण्याची गरजही व्यक्त केली गेली आहे. अल्पवयीन मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी पोस्को कायदा महत्त्वाचा आहे. त्यामध्ये पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यासाठी कोणीही पुढे येऊ शकते. पोस्को न्यायालयात असलेले ६१ टक्के खटले निकाली लागले आहेत. -- काय आहेत तरतुदी? - बलात्कार प्रकरणात जन्मठेप, मरेपर्यंत जन्मठेप, दंड आणि फाशी - अल्पवयीन (१६ वर्षांखालील) प्रकरणात मरेपर्यंत जन्मठेप - सामूहिक बलात्कार प्रकरणात २० वर्षे जन्मठेप आणि १० लाख दंड किंवा फाशी - अल्पवयीन (१२ वर्षांखालील) प्रकरणात मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दहा लाख दंड - सतत गुन्हा दाखल होणाऱ्याला जन्मठेप - ॲसिड हल्ल्यात दहा वर्षे किंवा जन्मठेप - ॲसिड हल्ला प्रयत्न प्रकरणी १० ते १४ वर्षे कारावास - पोलिस तपासात असहकार केल्यास डाटा पुरवठादारांना कारावास किंवा दंड - खोटी तक्रार केल्यास शिक्षा - सोशल मीडियावरील महिलांसंबंधित कमेंट गुन्ह्यास पात्र - सर्व गुन्हे अजामीनपात्र -- फाशीपेक्षा जन्मठेपेची शिक्षा अधिक योग्य ः निवृत्त न्या. कोळसे-पाटील शक्ती कायद्यात असलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेला निवृत्त न्या. बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी विरोध केला आहे. जर आपण जीवन देऊ शकत नाही, तर कोणाचा जीव कसा घेऊ शकतो, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. फाशीची तरतूद केली, तर त्याचा गैरवापर होऊन बोगस तक्रारी दाखल होऊ शकतात. त्यामुळे जन्मठेपेची शिक्षा योग्य ठरू शकते, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. पूर्वी आपल्याकडे विरोधी पक्षांना विरोधी पक्ष मानले जात होते; परंतु आता शत्रू मानले जाते. त्यामुळे राजकीय दृष्टीने याचा चुकीचा वापर होऊ शकतो. आरोपींना जन्मठेप देऊन त्यांचा देशसेवेसाठी वापर करणे अधिक सयुक्तिक ठरू शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. तपासाचा कालावधी तीस दिवस निश्चित करताना तपास यंत्रणा तशी काम करील का? कारण साक्षीदार तयार करण्यातच महिने जात असतात. त्यामुळे हा सर्व प्रसिद्धी स्टंट आहे, असेही ते म्हणाले. गुन्हे कमी करण्यासाठी मुलांना लहानपणापासूनच महिलांचा मान आणि आदर राखण्याची शिकवण द्यायला हवी, असेही त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारला त्याबाबत सूचना करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. -- विकृत मानसिकता बदलायला हवी ः चाकणकर कायद्याच्या कक्षेत जाऊन शक्ती कायदा केला आहे, तर त्यावर कार्यवाही करायला हवी. आपण तूर्तास हे होईल, की होणार नाही, यावर भर देण्यापेक्षा आपण एका कठोर कायद्याची सुरुवात केली आहे, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. माणसांमध्ये वावरणारी जी जंगली श्वापदे आहेत, त्यांना शिक्षा व्हायला हवी. केवळ बलात्कार हाच महिलांवर होणारा अत्याचार नाही, तर अन्य कारणेही असतात. मला नाही तर कोणाला नाही, ही विकृत मानसिकता बदलायला हवी. त्यासाठी एकत्रितपणे कायद्याच्या कक्षेत आखणी असायला हवी. यातून काही होणार नाही, असे नाही. कायद्याची मांडणी केली आहे. मंजूर झाला हे महत्त्वाचे आणि जनहिताचे आहे, असे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी सांगितले. -- शिक्षेने गुन्हे कमी होतील याची शाश्वती नाही ः ॲड. तळेकर लैंगिक अपराधांबाबत भादंविसह विविध कायद्यांत अलीकडच्या काळात सर्वाधिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत; तरीही गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे जबर शिक्षा करून गुन्हे कमी होतील, याची शाश्वती नाही. सामाजिक परिवर्तन झाल्याशिवाय अत्याचार कमी होतील, अशी अपेक्षा करणे गैर आहे. गुन्हे कमी करण्यासाठी समाजमाध्यमांना जबाबदार धरणे हे परस्परविरोधी वाटते. भारतीय कायदा आयोगाने आणि निर्भया घटनेनंतर अनेक सुधारणा आल्या. त्यामुळे ‘शक्ती’चे शहाणपण येणारा काळ ठरवेल. तीस दिवसांचा कालावधी आणि फोरेन्सिक व इलेक्ट्रॉनिक तपास अहवाल मिळण्याचा अवधी पाहता हे किती शक्य आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो, असे कायदे अभ्यासक ॲड. सतीश तळेकर म्हणाले. --------- राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभाग अहवालातील निष्कर्ष २०२० मध्ये २९,१९३ हत्येच्या आणि २८,०४६ बलात्काराच्या तक्रारी देशभरात दाखल हत्या दिल्ली ः ४६१ बंगळुरू ः १७९ मुंबई ः १४८ सुरत ः ११६ बलात्कार दिल्ली ः ९६७ जयपूर ः ४०९ मुंबई ः ३२२ बंगळुरू ः १०८ चेन्नई ः ३१ कोलकाता ः ११ राज्य राजस्थान ः ५,३१० उत्तर प्रदेश ः २,७६९ मध्य प्रदेश ः २,३३९ महाराष्ट्र ः २,०६१ ---- कोविड काळात गुन्ह्यांत घट कोविड संसर्ग असूनही मागील वर्षी देशात महिलांविरोधात ३,७१,५०३ गुन्हे घडले. मात्र, २०१९ मध्ये ही आकडेवारी ४,०५,३२६ एवढी होती. त्यामुळे २०१९ पेक्षा २०२० मध्ये गुन्ह्यांत २१.१ टक्के एवढी घट आढळली आहे. उत्तर प्रदेश ः ४९,३८५ प. बंगाल ः ३६,४३९ राजस्थान ः ३४,५३५ महाराष्ट्र ः ३१,९५४ मध्य प्रदेश ः २५,६४०