विद्यापीठ कायदा सुधारणा विधेयकांबाबत गैरसमज

विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाबाबत गैरसमज पसरवला जात आहे ः उदय सामंत मुंबई, ता. ३ : नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम-२०१६, सुधारणा विधेयक हे मंजूर झाले, त्याबाबत गैरसमज पसरवला जात आहे. विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करताना राज्यपालांचे कुठल्याही प्रकारचे अधिकार कमी केलेले नाहीत. ही सुधारणा करताना भाजपशासित आणि इतर सर्व राज्यांच्या कुलगुरू निवडीचा कायदा विचारात घेऊनच राज्य विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याचा खुलासा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन केला. राज्यातील विद्यापीठांमध्ये महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ सुधारणा कायद्याच्या विरोधात संघ आणि भाजपपुरस्कृत शिक्षक, प्राध्यापक आदी संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. काही संघटनांनी तर समाजमाध्यमांवर आणि माध्यमातून या सुधारणेला विरोध केला जात असल्याने याविषयी सामंत यांनी खुलासा करीत विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे दिली. कुलगुरूची निवड करताना त्यात तज्ज्ञ लोकांचा समावेश असेल, पाच जणांची समिती नेमली जाणार आहे. गुजरात राज्य १२ सिनेट सदस्य नेमते. त्यांच्याकडून कुलगुरूंची नावे मागितली जातात. तेथील राज्य सरकार कुलगुरू नेमतात, काही लोकांनी आत्मचिंतन करावे, असा सल्ला या सुधारणा कायद्याला विरोध करणाऱ्यांना दिला. आम्ही कोणतेही अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. आधी फक्त सामाजिक कार्यकर्ते असायचे, आता आम्ही या सर्वांचा समावेश केला आहे. शिवाय देशातले महाराष्ट्र राज्य पहिले आहे की वंचित घटकासाठी आम्ही समान संधी मंडळ स्थापन करत आहोत, असेही स्पष्ट केले. त्यासोबत प्र-कुलपती म्हणजे राजकीय अड्डा होईल, कुलगुरू हे पक्षाचे असतील असा आरोप झाला, त्यावर सामंत यांनी गुजरातमधील उदाहरण देत सुधारणेला विरोध करणाऱ्यांना उत्तरे दिली. या कायद्यात नेमका काय बदल करण्यात आला आहे? आणि नेमके राज्यपालांना आणि प्र-कुलपती म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांना काय अधिकार आहेत? त्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. या बदलात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री या विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील हे कुलपतींच्या अनुपस्थितीत कुलपतींचे अधिकार असलेली कर्तव्य पार पाडणार आहेत. ... मराठी भाषा संचालक राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी तीन सदस्यांची समितीऐवजी आता पाच सदस्यांची समिती करण्यात येणार आहे. या पाच सदस्यांपैकी दोन सदस्य हे राज्य शासनामार्फत नामनिर्देशित माजी कुलगुरू असतील. ही समिती नावांची शिफारस राज्य सरकारला करेल आणि सरकार त्यापैकी दोन नावे कुलपतींना कळवेल. यापैकी एका व्यक्तीची नियुक्ती कुलपतींच्या निर्णयानुसार कुलगुरू म्हणून केली जाणार आहे. तर नवीन सुधारणेत अधिसभेच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. शिवाय मराठी भाषा संचालक हे पद तयार केले जाणार असून मराठी भाषा मंडळही स्थापन केले जाणार आहे, असेही सामंत यांनी सांगितले.