उच्च न्यायालयाच्या तत्त्वांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
लैंगिक प्रकरणात मीडियाला तपशील छापण्यास मनाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : लैंगिक छळवणूक प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत प्रकरणांच्या निकालपत्रासह सर्व तपशील प्रसिद्ध करण्यासाठी मीडियाला मनाई करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या मनाईमुळे सत्य नागरिकांपासून दडपण्याची शक्यता आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
ॲड. आभा सिंह यांच्यामार्फत ही याचिका करण्यात आली असून मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने मीडियासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. या कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या सुनावणीचे अथवा निकालपत्रांचे तपशील मीडियाला देण्यास न्यायालयाने प्रतिबंध केला आहे. या निर्णयाला याचिकेत विरोध करण्यात आला आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य तेव्हाच मिळू शकते जेव्हा त्याचा वापर न्यायाने केला जातो. नागरिकांना माहिती मिळण्याचा हक्क आहे आणि यावर बंधन आणणे म्हणजे सत्य आणि वास्तविक परिस्थितीपासून अवगत न करणे, असा संदेश मिळत आहे. सामाजिक न्याय आणि महिला सबलीकरणाशी निगडित प्रकरणांत जनमताचा कौल महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे अशी मनाई करण्यामुळे न्यायालयात दाद मागणे पीडितांना तणावाचे ठरू शकते. तसेच यामुळे चुकीचा धोकादायक पायंडा निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे.
...
आरोपींना अनावश्यक संरक्षण
या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे आरोपींना अनावश्यक संरक्षण न्यायालयातूनच आपोआप मिळत आहे, जे पीडित महिलांच्या मूलभूत अधिकारांवर आक्रमण करणारे ठरू शकते, असेही यामध्ये म्हटले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये पीडित महिलांची ओळख जाहीर होऊ नये आणि त्यांना अधिक मानसिक ताण सहन करावा लागू नये, या दृष्टीने उच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत.
...
