नागरी संरक्षण दल सुरू
करण्यास टाळाटाळ
मुंबई उच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : सतत नैसर्गिक आपत्तीमुळे लक्ष्य ठरत असलेल्या सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी अत्यावश्यक असलेले नागरी संरक्षण दलाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यास राज्य सरकार अद्यापही टाळाटाळ करीत असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय सुरू करण्यासाठी मागील कित्येक वर्षे स्थानिक नागरिकांकडून मागणी करण्यात येत आहे. याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने परवानगीही दिली आहे. यापूर्वी न्यायालयाने राज्य सरकारला केंद्र स्थापन करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती; मात्र या कालावधीत सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. याबाबत निवृत्त महसूल कर्मचारी शरद राऊळ यांनी अॅड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. राज्य सरकारने नागरी संरक्षण केंद्र सुरू करण्यासाठी पुन्हा तीन महिन्यांचा कालावधी देण्याची मागणी आज केली. खंडपीठाने यावर नाराजी व्यक्त केली. आतापर्यंत एवढा वेळ मिळाला असताना आणखी वेळ कशाला हवा, असा सवाल खंडपीठाने केला. याचिकेवर सोमवारी (ता. १७) तातडीने सुनावणी निश्चित केली असून राज्य सरकारने कारणासह अर्ज दाखल करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
