एसटी कामगार संघटनेची
उच्च न्यायालयात धाव
मान्यता रद्दला स्थगिती देण्यासाठी याचिका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : एसटी महामंडळातील मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता औद्योगिक न्यायालयाने रद्द केली आहे. या निर्णयाला स्थगिती मिळावी, यासाठी कामगार संघटनेने आता उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.
औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची आठ आठवडे अंमलबजावणी होऊ नये, यासाठी कामगार संघटनेने औद्योगिक याचिका दाखल केली होती; मात्र सोमवारी ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली. त्यानंतर आता कामगार संघटना उच्च न्यायालयात स्थगितीची याचिका दाखल करणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे नुकसान करून केवळ संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेणे, विविध कलमांचे उल्लघंन करण्याचा ठपका स्टेट ट्रान्सपोर्ट संघटनेवर ठेवत औद्योगिक न्यायालयाने संघटनेची मान्यता रद्द केली होती. यासाठी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेने तब्बल ११ वर्षे न्यायालयीन लढाई दिला होता.
दरम्यान, कामगार संघटनेची मान्यता गेल्याने अडचणीत वाढ झाल्याचे स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले आहे; मात्र महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसने (इंटक) याप्रकरणी आधीच कॅव्हेंट दाखल केली असल्याचे महाराष्ट्र इंटकचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.
