अनिल देशमुख यांच्या कोठडीतील वाढ अवैध नाही
‘पीएमएलए’ न्यायालयाचे निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेत असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या न्यायालयीन कोठडीत केलेली वाढ अवैध नाही आणि सक्तवसुली संचालनालयाने पुरवणी आरोपपत्र निर्धारित वेळेत दाखल केले आहे, असे निरीक्षण विशेष ‘पीएमएलए’ न्यायालयाने नोंदविले आहे.
आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर त्याची दखल न्यायालयाने निर्धारित वेळेत घेणे फौजदारी दंड संहितेनुसार आवश्यक नाही, असेही विशेष न्या. आर. एम. रोकडे यांनी निकालपत्रात नोंदविले आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल न्यायालयाने निर्धारित कालावधीत घेतली नाही आणि त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत गैरप्रकारे वाढ केली. त्यामुळे मला आपसूकच जामीन मंजूर होतो, असा जामीन अर्ज देशमुख यांनी विशेष न्यायालयात केला होता. हा जामीन न्यायालयाने यापूर्वीच फेटाळला आहे. यासंबंधीचे निकालपत्र शुक्रवारी उपलब्ध झाले.
आरोपीला आपसूक जामीन मिळण्यासाठी अटकेनंतर किमान ६० ते ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल न होणे आवश्यक आहे. देशमुख यांच्या प्रकरणात पुरवणी तक्रार आणि आरोपपत्रे ६० दिवसांत करण्यात आली. आणि न्यायालय रजिस्ट्रीने त्याची नोंद घेतली, त्यामुळे त्यात अवैध कार्यवाही नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये देशमुख यांना सक्तवसुली संचालनालयाने अटक केली. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांच्यावर दोन आरोपपत्र दाखल करण्यात आली आहेत. हॉटेल चालकांकडून खंडणी वसूल करून स्वतःच्या शैक्षणिक संस्थेला निधी दिल्याचा कथित आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
...
