मुंबईतील झोपड्यांच्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणातील अडथळा दूर

बायोमेट्रिक सर्वेक्षणातील अडथळा दूर सर्वेक्षणात विकसकाचा संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. ३१ : मुंबई पालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टीधारकांच्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचा कार्यक्रम ‘झोपु’ योजना प्राधिकरणाकडून (एसआरए) जानेवारी २०१६ पासून हाती घेण्यात आला आहे. मात्र, झोपडपट्टीधारकांकडून काही ठिकाणी विरोध होत आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या सर्वेक्षणात विकसकांचा संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण प्राधिकरणाने दिले आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांचा बायोमेट्रिक सर्वेक्षणातील अडथळा होणार दूर होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत झोपडीधारकांना त्यांचे अधिकार प्रदान करण्यासाठी झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. यासाठी पालिका क्षेत्रात ‘झोपु’ प्राधिकरणामार्फत उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील १० अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. सक्षम प्राधिकारी हे त्यांना नेमून दिलेल्या क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांचे भौगोलिक रेखांकन आणि बायोमेट्रिक सर्वेक्षणासाठी किमान सात दिवस आधी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करतात. त्यानुसार बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करणारे पथक जाहीर नोटिशीतील नमूद दिनी झोपडपट्ट्यांमध्ये जातात. काही झोपड्यांच्या ठिकाणी विकसक आणि रहिवासी यांच्यात वाद आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेस विरोध होत आहे. यामुळे ‘एसआर’ प्राधिकरणाने सर्व झोपडीधारकांनी १६ मे २०१५ आणि १६ मे २०१८ मध्ये नमूद केलेली आवश्यक कागदपत्रे स्वयंसाक्षांकित करून दाखल करावी आणि आवश्यक ती माहिती देऊन सर्वेक्षण करणाऱ्या पथकास सहकार्य करावे, असे आवाहन प्राधिकरणाने केले आहे. सर्वेक्षण एसआरएमार्फतच राज्य सरकारने १ जानेवारी २००० पूर्वीचे झोपडीधारक मोफत आणि १ जानेवारी २०११ नंतरचे झोपडीधारक सशुल्क घरे मिळण्यास पात्र असतील, असा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार एसआरएमार्फत सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. हे सर्वेक्षण केवळ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत केले जात असून, यात कोणत्याही विकसकाचा अथवा संस्थेचा संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण एसआरए प्राधिकरणाने दिले आहे.