गरिबांना कायदेविषयक मोफत मदत
लाभ घेण्याचे विधी सेवा प्राधिकरणाकडून आवाहन
धारावी, ता. ३१ (बातमीदार) : विधी सेवा प्राधिकरणाकडून दिल्या जाणाऱ्या कायदेविषयक मदतीचा जास्तीत जास्त लोकांनी विशेषत: तुरुंगातील बंदिस्त गरीब व गरजू कैद्यांनी लाभ घ्यावा, अशी विनंती विधी सेवा प्राधिकरणाकडून करण्यात आली आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम १४ अन्वये कायद्यासमोर सर्व समान असल्याचे म्हटले गेले आहे. मात्र अन्याय झाल्यानंतर न्याय प्राप्त करण्याची समान संधी उपलब्ध करून दिल्याशिवाय न्यायासमोर सर्व समान आहेत, असे म्हणता येणार नाही. अशा परिस्थितीत गरीब, कमकुवत व दुर्बल घटकातील व्यक्तींना आर्थिक अडचणीमुळे न्याय प्राप्त करण्यास अडचणी निर्माण होऊ नये, याकरिता भारतीय संविधानातील कलम ३९अ यात मोफत कायदेविषयक सेवा देण्याकरिता विशेष योजना अथवा कायदेविषयक तरतुदी करण्याचे मार्गदर्शक तत्त्व घालून देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे तुरुंगातील कैद्यांना मोफत कायदेविषयक सेवा मिळणे हा त्यांचा संविधानिक अधिकार असल्याचे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विविध न्यायनिर्णयांत नमूद केलेले आहे. त्यानुसार सन १९८७ साली विधी सेवा प्राधिकरण कायदा निर्माण करण्यात आला. त्यानुसार समाजातील विविध कमकुवत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब कुटुंबातील व्यक्तींना मोफत कायदेविषयक सेवा पुरविण्याचे कार्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडून करण्यात येते.
...
वकील पक्षकाराकडून फी स्वीकारू शकत नाही!
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून त्यांचे विधी सेवा पॅनलवरील वकिलांना मोफत कायदेविषयक सेवा पुरविण्याकरिता मानधन देण्यात येते. विधी सेवा प्राधिकरणाकडून वकिलाची नियुक्ती झाल्यानंतर संबंधित वकील पक्षकाराकडून फी स्वीकारू शकत नाही. तसे केल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. २०२० मध्ये १,०३४ जणांना, तर २०२१ मध्ये ८६४ जणांना मोफत कायदेविषयक सल्ला व साह्य पुरविण्यात आल्याचे मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव हितेंद्र वाणी यांनी सांगितले.
...
लाभ कोणाकोणाला?
१. तुरुंगातील कैदी किंवा पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या व्यक्ती
२. महिला व बालके
३. ६० वर्षे वयावरील व्यक्ती
४. अनुसूचित जाती व जमातीतील व्यक्ती
५. विविध प्रकारची आपत्ती, जातीय हिंसा, पूर, भूकंप पीडित व्यक्ती
६. मानवी तस्करी, शोषण किंवा वेठबिगारीचे बळी
७. औद्योगिक कामगार
८. मानसिकदृष्ट्या दुर्बल किंवा दिव्यांग व्यक्ती
९. वार्षिक उत्पन्न रुपये तीन लाखांपर्यंत असलेल्या व्यक्ती
...