आरक्षित भूखंडाबाबत जनहित याचिका

१९ वर्षांत आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यास अपयश वसई-विरार पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश वसई, ता. ३१ (बातमीदार) : गेल्या १९ च्यार्षांत वसई-विरार उपप्रदेश विकास आराखड्यातील आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यास महापालिकेला अपयश आल्याने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल आहे. वसई-विरार महापालिका, एमएमआरडीए व सिडको प्रशासनाला न्यायालयाने २१ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत; तर पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारीला होणार आहे. महापालिकेच्या वसई-विरार उपप्रदेश विकास आराखड्यात ८८३ आरक्षित भूखंड आहेत. याचा वापर मनोरंजन, क्रीडा, शैक्षणिक, आरोग्य, ग्रंथालय, व्यायामशाळा, नाट्यगृह, पार्किंग यासाठी राखीव आहेत. यापैकी १६३ आरक्षणे शासकीय जागांवर व उर्वरित खासगी जागांसाठी आहेत. मात्र यापैकी अनेक भूखंड १९ वर्षांपासून अद्यापपर्यंत पालिका प्रशासन ताब्यात घेऊ शकले नाही. त्यामुळे याचा लाभ हद्दीतील नागरिकांना होत नसल्याने हक्काच्या सार्वजनिक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी भाजपचे श्याम पाटकर व मनोज पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याची दखल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांनी घेतली आहे. महापालिकेने आरक्षित भूखंड ताब्यात घेणे, अतिक्रमित भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावरील अतिक्रमण निष्कासित करणे, नवीन बांधकाम परवानगी देण्यास प्रतिबंध करावा, तसेच २००१ ते २०२१ सालाच्या विकास आराखड्याची पूर्णतः अंमलबजावणी होईपर्यंत २०२२ ते २०४२ च्या नवीन विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यास राज्य शासनास प्रतिबंध करावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांचे वकील ओमप्रकाश परिहार यांनी न्यायालयाला केली. कोट आरक्षित भूखंडाकडे वसई-विरार महापालिकेने सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. आरक्षित भूखंड ताब्यात घेऊन, नागरिकांना सार्वजनिक सुविधा मिळायला हवी, यासाठी याचिका केली आहे. - मनोज पाटील, याचिकाकर्ते.