शिक्षकांच्या वेतनाची रखडपट्टी सुरूच
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १२ : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन कायम विलंबाने होत असल्‍याने त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक ओढाताण सहन करावी लागते. दिवाळीपासून शिक्षकांच्या वेतनाची सुरू झालेली रखडपट्टी अजूनही सुरूच आहे. यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षक परिषदेने आक्रमक पवित्रा घेतला असून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
शिक्षकांचे वेतन साधारण १ तारखेच्या आसपास होते; परंतु मागील ३ ते ४ महिन्यांपासून त्‍यास विलंब होत आहे. रायगड जिल्हा परिषदेने शिक्षकांचे वेतन वेळेवर व्हावेत, यासाठी स्वतंत्र संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित केली. त्यातून पहिले दोन महिने वेळेवर थेट शिक्षकांच्या बँक खात्यावर वेतन जमा झाले. मात्र आता पुन्हा वेतनास विलंब होऊ लागला आहे.
सरकारकडून आवश्यक अनुदान उपलब्ध होत नसल्याने वेतन विलंबाने होत असल्‍याचे सांगण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या वेतनासाठी दरमहा ४६ कोटी रुपयांची आवश्यकता असते; परंतु या वेळी ३२ कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत. १४ कोटी रुपये अनुदान कमी आल्याने महाड, कर्जत, पेण आणि श्रीवर्धन या चार तालुक्यांतील शिक्षकांचे वेतन अद्याप झालेले नाही. या संदर्भात बुधवारी (ता. ११) महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग यांच्या शिष्टमंडळाने उपजिल्हाधिकारी स्नेहा उबाळे यांची भेट घेतली आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी निवेदन दिले. या वेळी संघटनेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे, जिल्हाध्यक्ष विजय पवार, जिल्हा कार्यवाह गजानन देवकर, संघटन मंत्री वैभव कांबळे, राजेंद्र नाईक, महेंद्र सातमकर, गजानन दांडेकर, बालाजी गुबनारे उपस्थित होते. सर्व तालुक्यांत संघटनेच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन देण्यात येणार आहे. त्यानंतरही शिक्षकांचे पगार वेळेवर झाले नाहीत तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा राजेश सुर्वे यांनी दिला आहे.
................
शिक्षकांच्या वेतनाच्या विलंबाबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
माणगाव, ता. १२ (बातमीदार) ः जिल्ह्यातील महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, प्राथमिक विभागाच्या वतीने मंगळवारी राज्यातील शिक्षकांचे वेतन वेळेवर होण्याबाबत आणि रखडलेले वेतन त्‍वरित होण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. दिवाळीमध्ये पोलादपूर, म्हसळा, माणगाव तालुके वेतनातून वगळण्यात आले होते. डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात महाड व इतर तीन तालुके वगळण्यात आले आहेत. शिक्षकांवर सातत्‍याने होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने स्नेहा उबाळे उपजिल्हाधिकारी रायगड यांच्यामार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आणि शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना निवेदन देण्यात आले. सरकारने मागणीचा गांभीर्याने विचार न केल्यास राज्यातील शिक्षकांचे वेतन एकाच वेळी न झाल्यास संपूर्ण राज्यामध्ये शिक्षक परिषदेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्‍याचे यावेळी सांगण्यात आले.
