वनसंवर्धनाबरोबरच रोजगाराच्या संधी

सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ४ : जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना तिथल्‍या एकेका ठिकाणाची इत्‍थंभूत माहिती असते. जंगल संवर्धनासाठी त्यांच्या माहितीचा वापर करून घेण्यासाठी वनविभागाने पुढाकार घेतला आहे. रायगड जिल्ह्यात सुधागड तालुक्यातून अभियानाची सुरुवात झाली असून ५७ गावांमधील १६ हजार ९६० एकर जमिनीचे सामुदायिक वनाचे अधिकार आदिवासींना देण्यात आले. या जमिनीवर वनीकरण, जलसंधारण, मृदसंवर्धन यासह उदरनिर्वाहाची साधने उपलब्ध करून दिली जाणार असून प्रतिव्यक्‍ती पाच हजार रुपये रोजगार उपलब्‍ध होणार आहे. परिणामी आदिवासींचे स्‍थलांतर रोखता येईल.
रायगड जिल्ह्यात फेब्रुवारी, मार्चमध्ये आदिवासी कुटुंबांचे स्थलांतर होते. कामधंदा शोधण्यासाठी ही कुटुंबे इतर जिल्ह्यात जात असतात. यासाठी या गावांचा तत्काळ वनहक्क संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. ५७ गावांमधील आदिवासींच्या गरजांनुसार या आराखड्यात बदल असणार असून हे आराखडे २०२४ अखेर पूर्ण करणे आवश्यक होते. परंतु सुरु असलेल्या आचारसंहितेमुळे संबंधित विभागांचे अधिकारी दिरंगाई करीत असल्याचे दिसून येत आहेत, असे म्हणणे आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या संघटनांचे आहे. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत, खालापूर, सुधागड, पेण, रोहा, माणगाव, अलिबाग या तालुक्यात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. दुर्गम भागात वास्तव्य करणारी ही आदिवासी कुटुंब पावसाळ्यानंतर कामानिमित्ताने स्थलांतरित होत असतात. वीट भट्टी, कोळसा खाणी या ठिकाणी वेठबिगार म्हणून ही कुटुंब काम करतात. बरेचदा यात त्यांची फसवणूक होत असते, ठरलेला मोबदला मिळत नाही. काम मात्र पूर्ण करून घेतले जाते. स्थलांतरामुळे मुलांच्या शिक्षणाची आबाळ होते. कुटुंबाची ओढाताण होत राहते. शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या या लोकसमुदायांना परिणामी अन्याय, अपमान, दारिद्र्य, वंचित, अशिक्षित, कुपोषण यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. वर्षानुवर्षे हीच परिस्थिती कायम राहिली आहे. ही परिस्थिती बदलणे गरजेचे आहे. सर्वच पातळीवर जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन अलिबाग वनविभागानेच आदिवासींचे स्थलांतरण रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. आदिवासांनी त्यांच्यात गावात रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न या माध्यमातून होत आहे.

उदरनिर्वाहाची साधने उपलब्ध होणार
रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यात ५७ गावांना वनहक्क कायद्याचे कलमांतर्गत सामूहिक वन हक्काचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सामूहिक वनहक्क क्षेत्रातून आदिवासी लोकसमुदाय वनांचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याबरोबरच गौण वनउपज गोळा करून आपल्या गरजा भागवू शकतो. तसेच वनहक्क कायदा २००६ आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी रोजगार हमी योजनेची सांगड घालून आदिवासी लोकसमुदायातील स्थलांतर थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. याचाच एक भाग म्हणून सर्वप्रथम वनहक्क संवर्धन आराखडा मंजूर झालेल्या सुधागड तालुक्यातील चिवे येथील मजरे- जांभूळपाडा आदिवासी वाडीवर अलिबागचे उपवनसंरक्षक राहुल पाटील यांनी आदिवासींशी संवाद साधला आणि मार्च २०२४ अखेरपर्यंत १५० कुटुंबांना प्रती व्यक्ती पाच हजार रुपये प्रमाणे रोजगार उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही पाटील यांनी दिली.

वन संवर्धनाचे ध्येय गाठण्यासाठी स्थानिक आदिवासी लोक समुदायाच्या पारंपरिक ज्ञानाची जोड महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. त्यासाठी स्थलांतर थांबवणे व वनसंरक्षण, संवर्धन, पुनर्निर्माण व वन व्यवस्थापनात त्यांचे कृतिशील सहभाग मिळवणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व गावांचा दिलेल्या मुदतीत (२०२४ अखेर) वनहक्क संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडा तयार होणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत यातील फक्त एकाच तालुक्‍याचा आराखडा तयार झाला आहे.
- राहुल सावंत, वातावरण फाउंडेशन