बेकायदेशीर बांधकामावरील कारवाई मंदावली

बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई मंदावली
सीआरक्षेड, कांदळवन, गायरान क्षेत्रात अतिक्रमण

सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १० : बेकायदा बांधकामांवर नियंत्रण ठेवणे, ही जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी आहे; मात्र अलिबाग, मुरूडमध्ये सीआरक्षेड, कांदळवन, गायरान क्षेत्रात फोफावलेल्या बेकायदा बांधकामांबाबत जिल्हा प्रशासन गप्प आहे. दोन वर्षांपूर्वी थळ आणि वरसोली परिसरात मच्छीमारांच्या मासळी सुकवण्याच्या ओट्यांवर जुजबी कारवाई झाली होती. याव्यतिरिक्त पाच वर्षांत एकही मोठी कारवाई झालेली नाही. कारवाया थांबवण्यात आल्‍याने अतिक्रमण वाढल्‍याची तक्रार नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
समुद्रकिनारी आलिशान घर असावे, या हव्यासापोटी अलिबाग आणि मुरूड परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. त्यात देशभरातील गर्भश्रीमंतांचा समावेश आहे. पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे म्हणून येथील समुद्रकिनाऱ्यापासून पाचशे मीटरच्या आत बांधकाम करण्यात सीआरझेड कायद्यानुसार बंधने घालण्यात आली होती. या कायद्यात तीन वर्षांपूर्वी शिथिलता आणत ५० मीटरपर्यंत बांधकाम करण्यात परवानगी देण्यात आली. मात्र, अद्यापही सीमारेषेत स्पष्टता नाही. याचा गैरफायदा घेत समुद्रकिनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत. याचबरोबर कांदळवनांच्या जमिनीवरही भराव टाकून अतिक्रमण होत आहे. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणात अलिबाग आणि मुरूड हे दोन तालुके आघाडीवर आहेत. त्‍यामुळे या दोन तालुक्यांमध्ये सरकारी जागा शिल्लक राहील की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
अनधिकृत बांधकामांकडे जिल्हा प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. यात नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने येथील पर्यावरणाला हानी पोचू नये, म्हणून पाच वर्षांपूर्वी आक्रमकपणे भूमिका मांडणाऱ्या राजकीय नेत्‍यांचा विरोधही आता मावळला आहे.

स्‍थगितीसाठी धावाधाव
अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्यावर सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून वरसोली, सासवणे, कोलगाव, धोकवडे या गावांमध्ये अनेक अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. याविरोधात एका याचिकेवर आदेश देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर संबंधित बंगलेधारकांनी वेळोवेळी न्यायालयात धाव घेत, स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला; तरीही जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येत होती.

नीरव मोदींसह २२ जणांची बांधकामे जमीनदोस्त
२०१९ मध्ये राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की, अलिबाग समुद्रकिनाऱ्यावर सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून एकूण १५९ अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. त्यातील पीएनबी घोटाळ्यातील आरोपी नीरव मोदी याच्यासह २२ बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. इतरांवर कारवाई सुरू आहे. तसेच यातील १११ अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईवर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्याची दखल घेत, दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाने संबंधित खटले लवकरात लवकर निकाली काढावेत; तसेच सध्या कारवाई सुरू असलेली पाच बांधकामे पाडण्यात येणार असल्‍याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. मात्र, त्यानंतर एकही कारवाई झाली नाही.

कोट्यवधींचे खरेदी-विक्री व्यवहार
बॉलीवूडमधील सिनेस्टार तसेच मुंबईतील बड्या व्यापाऱ्यांनी जमिनी विकत घेत अलिबाग समुद्रकिनारी बंगले बांधले आहेत. दिवसेंदिवस खरेदी-विक्री व्यवहार वाढत असल्‍याने जमिनींना सोन्याचा भाव मिळू लागला आहे. एका गुंठ्याला १५ ते २० लाख रुपये मिळत आहे. सर्वसामान्यांनी या ठिकाणी जमीन खरेदी करणे शक्य नसले, तरी धनदांडग्‍यांकडून कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी खरेदी करण्यात येत आहेत. यात गायरान, कांदळवनाच्या जमिनीवरही अतिक्रमण झाल्‍याचे दिसते. या व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात पैसा असल्याने गुंडगिरीही वाढली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी बांधकामाच्या ठेक्यावरून झिराड येथे एका तरुणाला जबर मारहाण करण्यात आली होती. काही राजकीय नेतेही आता जमीन खरेदी-विक्री व्यवसायात उतरले आहेत.

बेकायदा बांधकामे किती?
अलिबाग तालुक्यात सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून १४५; तर मुरूडमध्ये १६७ बांधकामे करण्यात आली. सरकारी आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण ३०० पैकी ६८ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली. विशेष म्हणजे अलिबाग, मुरूड, रेवदंडा, मांडवा येथील पोलिस ठाण्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी दीडशेहून अधिक गुन्हे दाखल आहेत; पण अलिबागमधील ६१ तर मुरूड तालुक्यातील ११२ बांधकामांना स्थानिक न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले आहेत. त्यामुळेही कारवाई होऊ शकलेली नाही. यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी संपर्क साधला असता प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सांगण्यात येते.

नोटिसांनंतरही कारवाईकडे दुर्लक्ष
सर्वाधिक पर्यटन व्यवसाय विकसित झालेल्या अलिबाग, मुरूड तालुक्यात प्रतिगुंठा जमिनींचे दर १५ लाखांच्या वर पोहचले आहेत. त्यामुळे या दोन तालुक्यांत गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे वाढत आहेत. आजघडीला अलिबागमध्ये ७०३ आणि मुरूड तालुक्यात ६२ गायरान जमिनीवर अतिक्रमणे आहेत. गतवर्षी उच्च न्यायालयाने ही अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रशासनाला यातील एकही अतिक्रमण दूर करता आलेले नाही. जिल्ह्यात तब्बल तीन हजार ९३५ गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण प्रकरणे आहेत. या सर्वांना नोटिसा पाठवून महिनाभरात अतिक्रमण हटवणे किंवा त्यासंदर्भातील खुलासा संबंधित तहसीलदारांना देण्याचे आदेश होते. सरकारी उपक्रमांना जागा कमी पडत असताना काहींनी गायरान जमिनी बळकावल्या आहेत.

कांदळवनावर भराव
अलिबाग-मुरूड रस्त्याच्या कडेला कांदळवनावर दुकानदारांकडून भराव केला जात आहे. कांदळवने नष्ट करून तिथे दुकाने थाटण्यासाठी जागा मोकळी केली जात आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारही दाखल झाली होती; परंतु कारवाई कोणी करायची, या मुद्द्यावर घोडे अडले. त्याचबरोबर किहीम, बहिरीचा पाडा, माणकुळे, काशीद, मजगाव, साळाव खाडी परिसरही कांदळवनावर भराव टाकला जात आहे.

गायरान अतिक्रमणासंदर्भात कारवाई सुरू आहे. तहसीलदारांकडून यासंदर्भात अहवाल मागवला आहे. त्याचबरोबर सीआरक्षेडसंदर्भात कारवाईचे स्पष्ट आदेश अद्याप आलेले नाहीत. यात अनेक वेळा राजकीय लोकांचेही हस्तक्षेप होत असल्याने अतिक्रमणाच्या कारवाईमध्ये अडचणी येतात.
- संदेश शिर्के, निवासी उपजिल्हाधिकारी, रायगड