खारबंदिस्‍तीच्या नूतनीकरणासाठी चार कोटी

सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ७ : एकेकाळी भाताचे भरघोस पीक देणाऱ्या धेरंड-शहापूर येथील शेतजमीन खाऱ्या पाण्यामुळे नापीक झाली आहे. याचे मुख्य कारण रखडलेली बांधबंदिस्तीची दुरुस्ती सांगितले जाते. बंदिस्तीची लवकरात लवकर डागडुजी करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून सातत्‍याने करण्यात येत आहे. आता खारभूमी योजनेच्या नूतनीकरणासाठी राज्य सरकारने चार कोटी २४ लाखांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
नवी मुंबई विमानतळासाठी मोठ्या प्रमाणात खाडी भागात भराव करण्यात आला आहे. त्यामुळे समुद्राच्या उधाणाचे पाणी धरमतर खाडीभागात जास्त उसळते. कालांतराने उधाणाच्या लाटांची उंची वाढणार असल्याने धेरंड-शहापूर परिसरातील बांधबंदिस्तीची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी शेतकरी करीत होते; मात्र जो निधी मंजूर झाला आहे, तो दुरुस्तीसाठी कमी पडेल, अशीही शंका शेतकऱ्यांकडून उपस्‍थित करण्यात येत आहे.
रायगड जिल्ह्यातील खारभूमी योजनांच्या कामांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्‍याची ओरड नेहमीच होते. योजनांची कामे होत नसल्याने शेकडो एकर शेती नापीक झाली आहे. राज्य सरकारने नुकतीच अलिबाग तालुक्यातील धेरंड खारभूमी योजनेच्या नूतनीकरणाच्या चार कोटी २४ लाख ३६ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे धेरंड-खारभूमीची कामे लवकरच मार्गी लागण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

कोकणात ५७५ खारभूमी योजना
कोकणातील समुद्रकिनारी आणि खाडीकिनारी असणाऱ्या शेतजमिनींना खारभूमी असे संबोधले जाते. उधाणांपासून शेतजमिनींचे संरक्षण व्हावे, यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या बंधाऱ्याला खारबंदिस्ती म्हणतात. कोकणात ५७५ खारभूमी योजना आहेत. त्यात रायगड जिल्ह्यातील १६५ योजनांचा समावेश आहे. पूर्वी या बंदिस्तीच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे लोकसहभागातून केली जायची; मात्र आता बंदिस्तीची ही कामे खारभूमी विभागाकडून केली जातात.

२२ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित
रायगड जिल्ह्यात उरण, पेण, अलिबाग, मुरूड, श्रीवर्धन, म्हसळा या तालुक्यात समुद्राचे खारे पाणी शेतात घुसत असल्याने पिकती भातशेती नापीक झाली आहे. रायगड जिल्ह्यातील खारभूमीच्या दुरवस्थेमुळे २२ हजार ७४९ हेक्टर क्षेत्र समुद्राच्या पाण्यापासून संरक्षित होणे आवश्यक होते; मात्र तसे न झाल्याने अलिबाग तालुक्यातील बहिरीचापाडा, मानकुळे, धेरंड-शहापूर आदी गावे समुद्र गिळंकृत करीत आहे. खारभूमी योजनांच्या कामांकडे तीस वर्षांपासून दुर्लक्ष होत आहे.

धेरंडचे १४९ क्षेत्र संरक्षित होणार
नादुरुस्त खारभूमी योजनांची कामे करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाने, नववर्षाच्या मुहूर्तावर अलिबाग तालुक्यातील धेरंड खारभूमी योजनेच्या नूतनीकरणाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. एकूण चार कोटी २४ लाख ३६ हजार १९३ रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली आहे. त्‍यानुसार प्रति हेक्टरी खर्च दोन लाख ८४ हजार ८०७ इतका खर्च येणार आहे. धेरंड खारभूमी योजनेच्या नूतनीकरणामुळे १४९ हेक्टर क्षेत्राचे संरक्षण होणार आहे. योजनेतील बांधाची लांबी चार हजार ६५० मीटर आहे, तर बंधाऱ्यावर दोन उघाड्या असतील.

धेरंडमध्ये दोन ब्रिटिशकालीन दोन उघाड्या आहेत. पाइप टाकून त्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर बंधाऱ्याची उंची तीन मीटर असणे गरजेची आहे. सध्या येथील बंधाऱ्यांची उंची दोन मीटरपर्यंतच केली जाते. काही वर्षांपूर्वी झालेल्‍या बैठकीत महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या होत्‍या, त्यांची अंमलबजावणी गरजेची आहे.
- राजन भगत, समन्वयक, श्रमिक मुक्ती दल