कांदळवन संरक्षणातून उपजीविकेची संधी

सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २४ : जैवविविधतेत महत्त्वाचे स्थान असलेल्या कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात असून, रायगड जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये सकारात्मक बदल होत आहे. संयुक्त वन व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजनेतून ५३ बचत गटांनी उपजीविकेची साधने निर्माण केली आहेत. कांदळवनांच्या रक्षणाबरोबरच या बचत गटातील सदस्यांना हमखास रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २० सप्टेंबर २०१७ पासून किनारी जिल्ह्यामध्ये कांदळवन संवर्धन व त्‍यातून उपजीविका निर्माण ही योजना राबवली आहे. योजनेंतर्गत खेकडापालन, कालवेपालन, मधुमक्षिकापालन, शिंपलेपालन, गृहपर्यटन, शोभिवंत मत्स्यशेती, भातशेती व इतर योजनेद्वारे रोजगारनिर्मिती करण्यात येत आहे.
रायगड जिल्ह्यातील वाढते औद्योगिकीकरण, बंदर विकास, कोळंबी प्रकल्प, गृहनिर्माण प्रकल्प यांच्यामुळे दिवसेंदिवस कांदळवनांचे क्षेत्र कमी होत आहे. कांदळवनांचा ऱ्हास रोखण्यात अपयश आल्यानंतर सरकारने स्थानिकांसाठी यातून उपजीविकेची साधने निर्माण करणारी योजना तयार केली. रायगड जिल्‍ह्यात विविध खार जमिनींवर कांदळवनांची रोपे लावली जात आहेत. अलिबाग तालुक्यातील साताड बंदरात दोन वर्षांपूर्वी लावलेली कांदळवने चांगलीच बहरात आली आहेत. ही झाडे लावण्यात ‘सकाळ’नेही सहभाग घेतला होता. यंदाही खार जमिनीत कांदळवनाची लागवड केली जात आहे.
कोकण किनारपट्टीवर असणारी सार्वजनिक तसेच खासगी जमिनीवरील ३० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कांदळवनांचे संरक्षण होण्यास मोठी मदत होणार आहे. संयुक्त वन व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर कांदळवनांची वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन त्यातून उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे शक्य होईल. कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजनेंतर्गत ज्या गाव व वस्तीच्या क्षेत्रांमध्ये कांदळवने आहेत, तेथे सामूहिक स्वरूपाचे फायदे देण्यासाठी संस्थात्मक उभारणी करण्यासाठी कांदळवन सह व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येईल. संबंधित क्षेत्राचे वनपाल किंवा वनरक्षक या समितीचे सचिव असतील. ही समिती कांदळवनासाठी सूक्ष्म आराखडा तयार करण्यासोबतच त्यांचे संवर्धन, संरक्षण, सीमांकन आवश्यक असल्यास कुंपण उभारणे, रोपवने व नैसर्गिक पुनर्निर्मिती यासारखी कार्य करून कांदळवनांच्या दर्जात वाढ करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार आहे.

सरकारचा सहभाग
सामूहिक स्वरूपांच्या कामासाठी सरकारचा सहभाग ९० टक्के व समितीचा सहभाग १० टक्के राहील. वैयक्तिक कामासाठी सरकारचा सहभाग ७५ टक्के व लाभार्थीचा सहभाग २५ टक्के राहील. कांदळवनांच्या संरक्षणाबरोबरच स्थानिक शेतकरी, मच्छीमारांना उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील वाढते औद्योगिकीकरण, बंदर विकास, कोळंबी प्रकल्प, गृहनिर्माण प्रकल्प यांच्यामुळे दिवसेंदिवस कांदळवनाचे क्षेत्र कमी होत आहे. कांदळवनाची होणारी मरतूक रोखण्यात अपयश आल्यानंतर स्थानिकांना यातून उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणारी योजना आखली आहे.

५३ बचत गटांची वाढती उलाढाल
कांदळवन क्षेत्रात बॉक्समधील खेकडापालन हा व्यवसाय चांगला वाढत आहे. यासाठी पिंजऱ्यांचे वाटप शेतकऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर १६ बचत गटांच्या माध्यमातून शोभिवंत मत्स्यपालन केले जात आहे. शोभिवंत मासे घरात ठेवण्याची हौस अनेकांची असल्याने अशा माशांना मागणी वाढली आहे. यातूनच या बचत गटांना रोजगाराचे साधन निर्माण झाले आहे.