सुधारित निवृत्ती वेतनाच्या अंमलबजावणीसाठी आंदोलन

पाली, ता. ७ (वार्ताहर) ः राज्‍य सरकारने १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम राबवल्‍याने विविध खात्यांतर्गत कामकाजाला गती आली, मात्र राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. याबाबत सरकारने लक्ष द्यावे, या मागणीसाठी देशातील विविध कामगार-कर्मचारी संघटनांनी बुधवारी (ता. ९) देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. रायगड जिल्ह्यात अलिबाग येथे संघटना सदन, मारुती नाका येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित पेन्शनचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडविण्याचे घोषित करण्यात आले, परंतु त्यासंदर्भातील कार्यपद्धती व नियम विशद करणारे परिपत्रक/सरकारी आदेश अद्याप पारित झालेला नाही. जे कर्मचारी १ मार्च २०२४ नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत, ते अद्याप पेन्शन लाभापासून वंचित आहेत. सरकारची ध्येय, धोरणे प्रभावीपणे राबविणारे कर्मचारी-शिक्षकांची आर्थिक निकड पूर्ण करावी, नवीन शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करावा, विनाअनुदानित व सर्वच शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना तत्काळ पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा, आदी मागण्यांसाठी बुधवारी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
सर्व विभागातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षक तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. आंदोलन यशस्वी करण्याचे आवाहन कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समितीचे जिल्हा अध्यक्ष सुरेश पालकर, कार्याध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर, सरचिटणीस संतोष पवार तसेच राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे यांनी केले आहे.

भरती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी
भरती प्रक्रिया रखडल्‍याने सध्या सर्वच सरकारी कार्यालयांत मनुष्‍यबळाचा अभाव आहे, तर काही ठिकाणी रिक्‍त पदे भरण्याची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. सर्व कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ्य विमा योजना लागू करण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, खासगीकरण धोरण रद्द करून कायमस्वरूपी कर्मचारी भरती करावी, आदी प्रमुख मागण्यांचा निवेदनात समावेश करण्यात आला आहे. रायगड जिल्हयातील सर्व कर्मचारी, शिक्षक सकाळ सत्रात सर्व तालुक्यांत तहसीलदार कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोर्चा काढून निवेदन देणार आहेत.