पोटासाठी जिवाची बाजी

पोटासाठी जीवाची बाजी
बेकायदा मासेमारीने चौघांचा मृत्यू, मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यांचा कानाडोळा
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २८ : मॉन्सूनमधील दोन महिन्यांचा कालावधी मत्स्यजीवांच्या प्रजननाचा कालावधी असतो. या कालावधीत ताज्या मासळीला चांगली किंमत येते. त्यामुळे थोडेसे पैसे मिळवण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन करीत खलाशी जीवाची बाजी लावतात. रायगड जिल्ह्याच्या सागरी क्षेत्रात बेकायदा मासेमारी सुरू आहे. दररोज शेकडो नौका बेकायदा मासेमारी करण्यासाठी बंदरातून निघत असतात. बंदी कालावधीत ताज्या मासळीला चांगली किंमत असते. थोडेसे पैसे मिळवण्यासाठी बोटींचे मालक नियमांचे उल्लंघन करीत मासेमारी करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. या मासेमारीवर कायदेशीर कारवाईची जबाबदारी मत्स्यविभागाची आहे. पण कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने खलाशांचे जीवावर बेतत आहे. आतापर्यंत चार खलाशांचा जीव गेला आहे, तर १५ जणांचा जीव थोडक्यात वाचला. मासेमारी बंदीचा भंग केल्याने कोणालाही शासकीय मदत मिळणार नाही. पण दंडात्मक कारवाई करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय विभागाला असताना कोणतीही कारवाई होत नसल्याने नाहक बळी जातात.
---------------------------------------------
घटनाक्रम
- तीन आठवड्यांपूर्वी कोर्लई समुद्रकिनारी बोयाच्या शोधमोहिमेत ६०० हून अधिक मासेमारी नौका समुद्रात आढळल्या होत्या.
- तुळजाई बोट दुर्घटनेतील नरेश शेलार, धीरज कोळी आणि मुकेश पाटील तीन बेपत्ता मच्छीमारांचे मृतदेह तुळजाई शनिवारी सकाळी सापडले. सासवणे, किहीम, दिघोडे किनारी कोस्टगार्ड, स्थानिक मच्छीमार, सह्याद्री रेस्क्यू टीम यांनी मेहनत घेतली.
- उरणजवळ मोरा जेट्टीजवळ शनिवारी मध्यरात्री एक लहान मच्छीमार नौका उलटली. या दुर्घटनेत एका खलाशाचा मृत्यू झाला.
---------------------------------------
कारवाईतील पळवाटा
- रायगड जिल्ह्याचे सह मत्स्यव्यवसाय उपायुक्त संजय पाटील यांना विचारले असता आम्ही काय करणार, आमच्याकडे मनुष्यबळ कमी आहे. त्यातही आम्ही दंडात्मक कारवाया करतो. दंडाचे स्वरूप हे निश्चित नसते. परवाना अधिकारी जो आकारेल तो दंड मालक भरतात, बोटी जप्त वगैरे केल्या जात नाहीत. त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विभागाचा वचक राहिलेला नाही.
- अलिबाग येथील सत्यजीत बणा यांच्या म्हणण्यानुसार काही परवाना अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच ही सर्व बेकायदा मासेमारी सुरू असते. बंदी कालावधीत मासेमारी करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईसह त्यांचा परवाना रद्द करणे, इंधन सबसिडी बंद करणे, विमा कवच न देणे अशा कारवाया करण्याची तरतूद, सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१मध्ये आहेत. परंतु मस्त्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारीच जुजबी दंड आकारणी करतात.
-----
दिलेले ड्रोन धूळखात
समुद्रात सुरू असणाऱ्या मासेमारी नौकांचा शोध घेण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाला अद्ययावत ड्रोन देण्यात आलेला आहे. या ड्रोनचा वापर नौकांवर कारवाई करण्यासाठी करावा, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. वर्षभरापासून ड्रोनचा वापर अद्याप करण्यात आलेला नाही. ड्रोन उडवण्यासाठी कर्मचारीच नसल्याचे म्हणणे मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे आहे.
-----
आतापर्यंत २९ लाखांचा दंड
बंदी कालावधीत दिवसाला ६०० हून अधिक बोटी मासेमारी करण्यासाठी समुद्रात निघत असतात. दरम्यान, आतापर्यंत ३८ जणांवर कारवाई करीत फक्त २९ लाख रुपये दंडात्मक कारवाईने वसूल करण्यात आले आहेत. एलईडी आणि पर्ससीन नेटद्वारे मासेमारी करण्यास बंदी असताना मांडवा सागरी परिसरात खुलेआम मासेमारी केली जाते. दरम्यान, जिल्ह्यातील सात परवाना अधिकाऱ्यांकडून फारशी कारवाई झालेली नाही.
-----
कायद्यातील तरतुदी
- मासेमारी करणाऱ्यांवर मोठ्या रकमेचा दंड आकारला जातो. हा दंड परिस्थितीनुसार लक्षणीय असू शकतो.
- मासेमारीसाठी वापरलेली बोट जप्त केली जाऊ शकते.
- बोटीचा परवाना आणि मासेमारांचा मासेमारी परवाना रद्द केला जाऊ शकतो.
- किमान तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा.
- मासेमारी नौकेला अपघात झाल्यास नुकसानभरपाई मिळणार नाही.
- इंडियन फिशरीज ॲक्ट, १८९७च्या कलम ८(ब) अंतर्गत कारवाई
- शासनाकडून मिळणाऱ्या मासेमारीसंबंधी अनुदाने रोखली जाऊ शकतात.
- मासेमारी बोटींसाठी मिळणारे इंधन परमिट रद्द केले जाऊ शकते.