कचराप्रकल्प नियमांच्या कचाट्यात

कचरा प्रकल्प नियमांच्या कचाट्यात
महाड, अलिबाग नगरपालिका बरखास्तीमुळे मंजुरी रखडली
महेंद्र दुसार : सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ३ ः अलिबाग, महाड नगरपालिका हद्दीत कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ‘व्हॅक्यूम डिहायड्रेटेड प्लेसिस सिस्टम’ यावर आधारित कचरा विल्हेवाट प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे शहरातील कचऱ्याची समस्या कायमची सुटणार आहे; मात्र त्याची मंजुरी नियमांच्या कचाट्यात सापडल्याने हा प्रकल्प उभारणीत विविध अडचणी येत आहेत.
अलिबाग, महाड नगरपालिका हद्दीतील कचरा समस्या सोडवण्यासाठी एप्रिलमध्ये झालेल्या प्रशासकीय सभेत कचऱ्यावरील निर्वात (व्हॅक्यूम) आणि निर्जलीकरण (डिहायड्रेशन) प्रक्रियेने विल्हेवाट लावण्याच्या पद्धतीसाठीचे प्रस्ताव विविध संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. यात इच्छुक संस्थांनी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आठ हजार चौरस फुटाची जागा किमान १५ ते २० वर्षांच्या कालावधीकरिता उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली; परंतु या दोन्ही नगरपालिका बरखास्त असल्याने इतक्या प्रदीर्घ कालावधीचा करारनामा करून देण्याचे अधिकार नगरपालिका प्रशासनाला नसल्याने जागेचा रेडीरेकन दर आणि इतर सुविधांचा विचार करून राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती महाड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी धनंजय कोलेकर यांनी दिली आहे.
----------------------------------
प्रकल्पाचे फायदे
- कचऱ्यावरील प्रक्रिया ही निर्वात (व्हॅक्यूम) आणि निर्जलीकरण (डिहायड्रेशन) पद्धतीने केली जाते, म्हणजेच आर्द्रता कमी करून, कचरा सुकवून आणि सुरक्षितरीत्या विल्हेवाट लावण्यासाठी योग्य रूपात बदलला जातो. दररोज टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट दररोज केली जाणार असल्याने डम्पिंग ग्राउंडवरील कचरा नाहीसा होण्यास मदत होईल.
- ओला आणि सुका कचरा बाजूला केल्यानंतर व्हॅक्यूम डिहायड्रेटेड प्लेसिस सिस्टिमद्वारे प्लॅस्टिकचे प्रमाण जास्त असलेल्या सुक्या कचऱ्यापासून पेव्हर बॉक्स, टाइल्स अशा वस्तू तयार केल्या जातील. या वस्तूंचा वापर बांधकामासाठी शक्य आहे.
- ओल्या कचऱ्यापासून जैविक गॅस, जैविक खत तयार होईल. कचऱ्याच्या प्रत्येक भागाचा यात उपयोग करणे शक्य असल्याने ७० ते ८० टक्के कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे शक्य होणार आहे.
----
अलिबागमध्ये दिवसाला आठ टन कचरा
अलिबाग नगरपालिकेसह चेंढरे, वेश्वी, वरसोली ग्रामपंचायतींमधून एकत्र केलेला कचरा नगरपालिकेच्या पाठीमागे टाकला जातो. दिवसाला तीन ते चार टन आणि ग्रामपंचायतींमधून साधारण आठ टन कचरा जमा होता. यातून प्लॅस्टिक वस्तू तयार केल्या जातात; परंतु त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. नवीन प्रकल्पामुळे दिवसाला १० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे.
----
महाडमध्ये दिवसाला १४ टन कचरा
महाड नगरपालिकेचा लाडवली येथील सर्वे क्रमांक ३३ व ३४ येथे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आहे; मात्र पाच मेट्रिक टन कचऱ्यावर बायोगॅस प्रकल्पातून कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते. यासाठीचा देखभाल दुरुस्ती व इतर खर्च मोठ्या प्रमाणात करावा लागतो. हा खर्च नव्या प्रकल्पामुळे होणार नाही.
----
कचरा प्रक्रियेचे फायदे
- दिवसाला किमान १० मे. टन कचऱ्याची विल्हेवाट
- कचरा संकलन, विल्हेवाट करण्यावरील खर्च कमी होणार
- कचऱ्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणात घट होणार
---
काय आहेत अडचणी?
- महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम १९६५चे कलम ९२ (३) नुसार नगर परिषद तीन वर्षांचा भाडेकरार करू शकते. त्यानंतर सहा वर्षांचे नूतनीकरण करून नऊ वर्षांपर्यंत वाढ करू शकते. असा कोणताही पट्टा किंवा त्याचे नूतनीकरण नगरपालिकेच्या सभेत त्याबाबतचा ठराव संमत झाल्याशिवाय मंजुरी देता कामा नये.
----
या प्रकल्पाने डम्पिंग ग्राउंडवरील कचरा नाहीसा होणार आहे. वाढत्या शहरीकरणासाठी असा प्रकल्प नितांत गरजेचा आहे; मात्र प्रकल्प उभारण्यास तयार असणाऱ्या संस्थांनी १५ ते २० वर्षांच्या कालावधीसाठी जागा देण्याची अट घातली आहे. इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी जागा आणि त्यासंबंधीचा करार करता आलेला नाही.
- सचिन बच्चाव, मुख्याधिकारी, अलिबाग नगर परिषद
---
कोकणातील काही ठरावीक नगरपालिकांमध्ये असा प्रकल्प राबवण्यासाठी विचार केला जात आहे. यात डम्पिंग ग्राउंडची गंभीर समस्या असलेल्या अलिबागचा समावेश आहे. कचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या वस्तूंची विक्री करून त्यातून संबंधित कंत्राटदार उत्पादन खर्च कमी करणार आहे. हा एक व्यवहारी प्रस्ताव आहे.
- प्रशांत नाईक, माजी नगराध्यक्ष, अलिबाग नगरपालिका