ज्ञानमंदिरांना गुरूंची प्रतीक्षा

ज्ञानमंदिरांना गुरूंची प्रतीक्षा
दुर्गम भागात जाण्यास शिक्षकांची नकारघंटा, बदल्यांवरून राजकारण तापले
महेंद्र दुसार ः सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १४ : रायगड जिल्ह्याचा बहुतांश भाग डोंगराळ आहे. अशा दुर्गम भागातील शाळांवर जाण्यासाठी शिक्षकांची मनःस्थिती नसल्याचे विदारक चित्र आहे. माजी आमदार सुरेश लाड यांच्या गांधीगिरी आंदोलनामुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चिला गेला असून, जिल्ह्यातील ६० टक्के शिक्षक शहरी भाग सोडण्यास तयार नसल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
तीन वर्षे दुर्गम भागात काम केल्यानंतर त्या शिक्षकांची बदली सुगम भागात होते, पण पनवेल, उरण, खालापूर, कर्जत, अलिबाग तालुक्यातील शिक्षक आपला तालुका सोडण्यास तयार होत नाहीत, तर म्हसळा, श्रीवर्धन, तळा, महाड, सुधागड, रोहा, मुरूड, पोलादपूर या तालुक्यातील शिक्षकांना या तालुक्यात काम करण्याची इच्छाच राहिलेली नाही. त्यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. नुकत्याच झालेल्या बदली प्रक्रियेतून जिल्ह्यातील १३०० शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण अधिकारी ललिता दहितुले यांनी दिली आहे. यात ८० टक्के शिक्षकांनी शहरी सुगम भागातील शाळा देण्यात याव्यात, अशी मागणी शिक्षण विभागाकडे केली आहे. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांशिवाय पर्याय राहिलेला नाही, तेथे पटसंख्याही समाधानकारक असताना शिक्षकच नसल्याने पालकांनी रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांची काही दिवसांपूर्वीच भेट घेतली होती. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्याने शिक्षकांना सोडू नका, अशा सूचना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या, मात्र या निर्णयाचे पडसाद जिल्ह्यातील राजकारणावरही पडत आहेत.
----
ग्रामीण भागात रिक्त पदे
- जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांच्या मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त असल्याने शैक्षणिक गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होत आहे. अनेक शिक्षक ग्रामीण भागात जाण्यास तयार नसल्यामुळे, काही तालुक्यांमध्ये मुख्याध्यापकांसह शिक्षकांची पदे वर्षानुवर्षे भरली गेलेली नाहीत, अशी विदारक स्थिती समोर आली आहे.
- रायगड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मंजूर असलेल्या एकूण शिक्षकपदांपैकी सुमारे एक हजारहून अधिक पदे रिक्त आहेत. काही अहवालानुसार, शिक्षकांच्या रिक्त पदांची टक्केवारी जवळपास १७.३ टक्के इतकी आहे. यातील बहुतांश रिक्त पदे ही दुर्गम भागातील आहेत, तर महाड, माणगाव, म्हसळा, मुरूड, पेण, रोहा, श्रीवर्धन, तळा यांसारख्या आठ तालुक्यांमध्ये तर एकही मुख्याध्यापक कार्यरत नाही.
----
सुविधांअभावी नकारघंटा
जिल्ह्याच्या १५ पैकी सहा तालुक्यांना गटशिक्षणाधिकारी नाहीत. या महत्त्वाच्या पदांचा पदभार विस्तार अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आल्याने शैक्षणिक कामकाजाचे नियोजन आणि नियंत्रण करण्यात अडचणी येत आहेत. दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये सुविधांचा अभाव, दळणवळणाची कमतरता आणि निवासस्थानाच्या गैरसोयीमुळे शिक्षक जाण्यास तयार होत नाहीत. काही शाळांमध्ये पटसंख्या कमी झाल्याने अनेक दोन-शिक्षकी शाळा आता एक-शिक्षकी झाल्या आहेत, ज्यामुळे उर्वरित शिक्षकांवर कामाचा मोठा ताण येत आहे.
-----
उपाययोजना करण्याची नितांत गरज
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे धोक्यात आले आहे. गटशिक्षणाधिकारी आणि मुख्याध्यापक नसल्याने शैक्षणिक उपक्रम राबवताना किंवा प्राथमिक शिक्षणासंबंधी निर्णय घेताना तालुका स्तरावर अडचणी येत आहेत. त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर झाला आहे. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी शासनाकडून सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधनावर नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, मात्र त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांना विशेष भत्ते, निवासस्थानाची सोय गरजेची आहे.
---
प्राथमिक शिक्षणावरील दृष्टिक्षेप
प्राथमिक शाळा - २,९००
शिक्षकांची संख्या - ८,७६५
पटावरील मुले- एक लाख एक हजार ८९९
पटावरील मुली - ९६ हजार ४२८