डोंगरी भागातील चारा रोजगार हमी योजनेतून कापून घ्या, मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन

चारा बचावाची मागणी
रोजगार हमी योजनेतून डोंगरी वनक्षेत्रातील गवत कापण्याची मागणी; निर्णय न झाल्यास १ डिसेंबरला अलिबागेत आंदोलनाचा इशारा
महाड, ता. १५ (बातमीदार) : राज्यातील टंचाईसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि पशुपालकांसमोर चारा उपलब्धतेचा प्रश्न गंभीर झाला असताना, डोंगरी भागातील वनक्षेत्रात उपलब्ध असलेला चारा रोजगार हमी योजनेतून तातडीने कापून घेण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) रायगड जिल्हाध्यक्ष रवींद्र हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी केली आहे. या उपक्रमातून स्थानिकांना रोजगार मिळण्यासह वनक्षेत्रातील वाळलेल्या गवतामुळे लागणाऱ्या वणव्यांचा धोकाही कमी होऊ शकतो. शासनाने या मागणीची दखल न घेतल्यास १ डिसेंबरला अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री तथा रायगडचे पालकमंत्री भरत गोगावले यांना १४ नोव्हेंबरला निवेदन देण्यात आले. महाडच्या तहसीलदारांमार्फत हे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
राज्यात चाराटंचाईची परिस्थिती असताना जनावरांसाठी हिरव्या चाऱ्याची लागवड करण्याकरिता शासनाने एकरी एक लाख २५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान जाहीर केले आहे, मात्र दुसरीकडे डोंगरी भागातील लाखो हेक्टर क्षेत्रात उपलब्ध असलेला चारा वणव्यांमध्ये जळून खाक होण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या चारा लागवडीसाठीच्या अनुदानाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर वनक्षेत्रातील उपलब्ध चाऱ्याचा वापर न होणे हा विरोधाभास असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
डोंगरी भागातील चारा रोजगार हमी योजनेतून कापण्याचे काम हाती घेतल्यास स्थानिक शेतकरी आणि मजुरांना रोजगाराची संधी मिळेल. तसेच वाळलेले गवत वेळेत हटविल्याने जंगलात आग लागण्याचा धोका कमी होऊ शकतो. त्यामुळे पशुधनासाठी चारा उपलब्ध होण्याबरोबरच वनसंपत्तीचे संरक्षण करण्यासही मदत होईल, अशी भूमिका चव्हाण यांनी मांडली आहे.
या कामासाठी वन विभाग, कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि रोजगार हमी योजना विभागाने परस्पर समन्वयातून तातडीने कार्यवाही करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. शेतकरी, पशुपालक आणि पर्यावरण या तिन्ही घटकांच्या हिताचा विचार करून शासनाने या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.

वणवा रोखण्याची संधी
डोंगरी वनक्षेत्रातील वाळलेला चारा वेळेत कापून त्याचा उपयोग पशुधनासाठी केल्यास दुहेरी फायदा होऊ शकतो. एकीकडे ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार उपलब्ध होईल, तर दुसरीकडे जंगलात साचलेल्या वाळलेल्या गवताचे प्रमाण कमी होऊन वणव्यांची तीव्रता रोखण्यास मदत होईल. त्यामुळे संबंधित विभागांनी संयुक्तपणे नियोजन करून या कामाला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.