मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामावर न्यायालयाची नाराजी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या
कामावर न्यायालयाची नाराजी
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामावर न्यायालयाची नाराजी

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामावर न्यायालयाची नाराजी

sakal_logo
By

मुंबई, ता. ४ : सुमारे १२ वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे आणि रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्तीच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) कामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. एनएचएआयने दिलेल्या हमीची पूर्तता न केल्याबद्दल खडेबोलही सुनावले.
मुंबई-गोवा महामार्गावर (एनएच-६६) मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्ड्यांच्या दुरुस्तीसाठी कोकणातील अॅड. ओवेस पेचकर यांनी न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. लोकांना महामार्गावरून ये-जा करताना धोका निर्माण होऊ नये म्हणून निदान खड्डे भरून काढावेत, अशी मागणी याचिकेमार्फत करण्यात आली आहे. प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
पनवेल ते इंदापूर या ८४ किलोमीटरच्या टप्प्याचे काम पूर्णत्वास आले आहे. पळस्पे ते कासू टप्प्यातील काम ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत पूर्ण झाले. तसेच केंद्राकडून १२ कोटींचा निधीही मंजूर झाला असून येत्या १५ जानेवारीपासून उर्वरित कासू ते इंदापूरपर्यंतचे काम १८ महिन्यांत पूर्ण होईल, अशी माहिती एनएचएआयकडून देण्यात आली. पेचकर यांनी याला विरोध केला. डिसेंबर २०२२ पर्यंत रस्त्याचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते; मात्र अद्याप पूर्ण झालेले नाही. तसेच या ८४ किलोमीटरमध्ये खड्ड्यांचे साम्राज्य असल्याचे सांगत अॅड. पेचकर यांनी काही फोटो न्यायालयात सादर केले आणि एनएचएआयने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र दिशाभूल करणारे आहे, असे सांगितले.
यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. दोन महिन्यांत रस्त्यावर खड्डे कसे पडले, असा
सवाल खंडपीठाने एनएचएआयकडे केला.
---
न्यायालयाची नाराजी
प्रतिज्ञात्रापत्रावरील माहिती आणि तोंडी सादर केलेल्या माहितीमध्ये तफावत आहे. २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एनएचएआयकडून न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यात आलेली नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आतापर्यंत केलेल्या कामाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देत सुनावणी ३१ जानेवारी रोजी निश्चित केली.
---
चिपळूण उड्डाणपूल रखडलेला
चिपळूणमधील बहादूरशेख नाका ते पागनाकापर्यंतच्या उड्डण पुलाचे काम २०१७ वर्षांपासून रखडले आहे, अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर रखडलेल्या उड्डाण पुलाचे काम कधी पूर्ण होणार यावर खुलासा करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.