टोल भरपाई प्रकरणात खुलासा करा

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १३ : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोलवसुल करणाऱ्या कंत्राटदार ‘आयआरबी’ कंपनीला कोरोना कालावधीत ‘एमएसआरडीसी’ने नियमांचे उल्लंघन करून सुमारे ७१ कोटी रुपये दिले, असा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले. तसेच या प्रकरणात मुंबई पालिकेची भूमिका काय आहे, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.

कोरोनाचा आपत्कालीन कालावधी सुरू असताना राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) वतीने सुमारे ७१ कोटी चार लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून आयआरबीला देण्यात आले आहे, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी फौजदारी रिट याचिकेद्वारे केला आहे. याचिकेवर आज न्या. नितीन सांब्रे आणि न्या. लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. आपत्कालीन परिस्थिती असताना दोन्ही पक्षकारांनी म्हणजे राज्य सरकार आणि कंपनीने आपापल्या नुकसानीचा भुर्दंड सोसावा, असे या करारामध्ये नमूद केले आहे. असे असतानाही कंपनीला कोरोना काळात सरकारी तिजोरीतून भरपाई देण्यात आली, असा आरोप वाटेगावकर यांनी केला आहे.

पालिकेच्या भूमिकेवरही संशय
१) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) वाटेगावकर यांनी याबाबत तक्रार केली होती. या तक्रारीवर तपास करण्याची परवानगी घेण्यासाठी एसीबीने राज्य सरकारला नोव्हेंबर २०२१ मध्ये विचारणा केली होती; मात्र महापालिका आयुक्तांनी ही परवानगी नाकारली, असे लेखी उत्तर मे २०२२ मध्ये देण्यात आले आहे, असे वाटेगावकर यांनी सुनावणीदरम्यान खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.
२) याबाबत संबंधित पत्रव्यवहारही दाखल केला आहे. त्यामुळे यामध्ये पालिकेच्या भूमिकेबाबतही न्यायालयाने प्रश्न निर्माण केला. एमएसआरडीसी आणि आयआरबी यांच्यामध्ये आयुक्तांची भूमिका काय, अशी विचारणा खंडपीठाने केली आहे. याबाबत माहिती दाखल करण्यासाठी सरकारी वकिलांनी अवधी मागितला. त्यामुळे न्यायालयाने सुनावणी १ मार्चपर्यंत तहकूब केली.