बुलेट ट्रेनचा मार्ग मोकळा

मुंबई, ता. २४ : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील भूसंपादनाला विरोध करणारी ‘गोदरेज’ कंपनीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. यामुळे देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेनचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
भूसंपादन मूल्यासंबंधित ‘गोदरेज’ आणि ‘बायस’ या कंपनीच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी शुक्रवारी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. जे. बी. पार्दीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादन झाले असून बांधकामदेखील सुरू झाले आहे, तरीही कंपनीचा भूसंपादन मूल्यासंबंधित सुमारे ५७२ कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेची मागणी करण्याचा प्रश्न आहे. ही मागणी यापुढेदेखील केली जाऊ शकते. त्यामुळे त्यासाठी पुढील सहा महिन्यांचा अवधी निश्चित करत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. यासाठी संबंधित न्यायालयात याबाबत दावा दाखल करता येऊ शकेल, असेही न्यायालयाने कंपनीला स्पष्ट केले. जर कंपनीने असा अर्ज दाखल केला तर त्यावर सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
----
कंपनीचा मुद्दा केवळ भूसंपादन मूल्याचा!
बुलेट ट्रेनसाठी राज्य सरकारने विक्रोळीमधील ‘गोदरेज’ आणि ‘बायस’ कंपनीची जमीन संपादित केली आहे. यासाठी सप्टेंबर २०२२ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी २६४ कोटी रुपयांचे मूल्य निश्चित केले आहे; मात्र हा भूसंपादन व्यवहार सन २०१९ मध्ये झाला होता आणि सन २०२० पर्यंत भूसंपादन कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे तो व्यवहार रद्दबातल झाला असून नव्याने मूल्यांकन व्हायला हवे, अशी मागणी करणारी याचिका कंपनीच्या वतीने करण्यात आली होती. यामुळे कंपनीचा भूसंपादन मूल्याचा प्रश्न व्यावहारिक आहे आणि त्यावर चर्चा होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
---
भूसंपादन रद्द झाल्याचा ‘गोदरेज’चा दावा
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ‘गोदरेज’च्या मालकीच्या विक्रोळीतील जमिनीसाठी राज्य सरकारने सुमारे पाच वर्षांपूर्वी रक्कम निश्चित केली होती. राज्य सरकारने सन २०१३ च्या पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे यासाठी २६४ कोटी रुपयांची भरपाई रक्कम देखील निश्चित केली होती. मात्र कोरोना कालावधीनंतर ‘गोदरेज’च्यावतीने संबंधित भूसंपादन रद्द झाल्याचा दावा करण्यात आला. राज्य सरकार जमीन ताब्यात घेताना बाजारभावापेक्षा कमी मूल्य आकारत आहे, जी नुकसानभरपाई म्हणून दिलेली रक्कम आहे ती मूळ संपादन मूल्य ५७२ कोटी रुपयांचा एक भाग आहे, असा आरोप उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता.