रेरा प्रकरणांच्या सुनावणीस विलंब!

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ४ : मुंबई महानगर प्रदेशातील रेरा अंतर्गत येणारे अनेक प्रकल्प दशभरापासून रखडले आहेत. यात रखडलेल्या निवासी प्रकल्पांची एकूण संख्या ४.५४ लाख इतकी आहे. या विलंबित तसेच ठप्प झालेले प्रकल्प तब्बल ४.६२ लाख कोटी रुपयांचे आहेत. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचा (एनसीआर) विचार केला तर यात ९० टक्के हिस्सा एकट्या मुंबईचा आहे; तर रखडलेल्या ८४ टक्के प्रकल्पांपैकी दोन मोठ्या मेट्रो शहरांमध्ये दिल्ली (६२ टक्के) आणि मुंबई (२२ टक्के) यांचा समावेश असल्याचे ‘एनसीआर’च्या अहवालात म्हटले आहे. या विरोधात ‘वॉचडॉग फाऊंडेशन’ने मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल केली असून, यात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.

राज्य सरकारने अलीकडेच रखडलेल्या ५२३ झोपडपट्टी प्रकल्पांसाठी कर्जमाफी मंजूर केली आहे. सरकार झोपडपट्टीवासीयांच्या प्रश्नांबाबत नेहमीच सहानुभूती दाखवते; पण मध्यमवर्गीय सदनिका खरेदीदारांच्या कारणांकडे दुर्लक्ष करते, हे अयोग्य असल्याचे ‘वॉचडॉग फाउंडेशन’चे विश्वस्त गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी म्हटले आहे. रखडलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पात भागधारकांच्या समस्या समजून घेण्यात आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे. जुन्या इमारती आणि अपूर्ण प्रकल्पांना राज्य सरकारच्या पातळीवर निर्णय घेणारे अधिकारी जबाबदार आहेत. पालिका, एसआरए, सिडको, एमएमआरडीए इत्यादी नियोजन प्राधिकरणांतील अधिकारी अकार्यक्षम असून, त्यांना केवळ त्यामुळे मुद्रांक शुल्क, विकास शुल्क, प्रीमियम आदीं संबंधी महसूल गोळा करण्यात रस आहे, असे पिमेंटा यांनी म्हटले आहे.

घर खरेदीदारांचे अनपेक्षित नुकसान
१) रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, २०१६ च्या कलम ७ आणि ८ अंतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणांना वैयक्तिक तक्रारींपेक्षा प्राधान्य दिल्यास मुंबईतील अनेक प्रलंबित निवासी प्रकल्प सुरू होऊ शकतात. काही प्रकरणांमध्ये रिअल इस्टेट प्रकल्प १५ वर्षांपासून रखडले आहेत. वर्षानुवर्षे प्रकल्प रखडल्याने ते जीर्ण होत असून, त्यांच्या देखरेखीसाठी तातडीच्या उपाययोजना न केल्यास यामुळे घर खरेदीदारांचे अनपेक्षित नुकसान होऊ शकते.
२) रखडलेले ४.५४ लाख प्रकल्प हे राष्ट्रीय संसाधनांचा निव्वळ अपव्यय आहे. यामुळे लाखो सदनिका खरेदीदारांना त्यांच्या स्वप्नातील घरे मिळण्याची मूलभूत गरज नाकारली गेली आहे. केंद्र सरकारने २०२३ पर्यंत सर्वांसाठी घरे देण्याचे आपले व्हिजन घोषित केले आहे. २०२३ पर्यंत सर्वांसाठी घरे देण्याचे धोरण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पावले उचलायची असतील तर रखडलेल्या प्रकल्पांवर लक्ष देण्याची गरज आहे.

प्रकल्प का रखडले?
- प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी महारेरावर अधिक सदस्यांच्या नियुक्तीला विलंब.
- तक्रार दाखल केल्यापासून ६० दिवसांच्या आत रेराप्रकरणे निकाली काढण्यास विलंब.
- रखडलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांना निधी देण्यात यावा.
- रखडलेल्या प्रकल्पांचे तपशीलवार फॉरेन्सिक ऑडिट गरजेचे.
- वॉरंट ऑफ अॅटॅचमेंटच्या बाबतीत विकासकांच्या मालमत्तेचा जलद लिलाव.
- ३ वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या एसआरए योजना प्रकल्पांसाठी लेटर ऑफ इंटेंटची समाप्ती.
- एसआरए योजनेत नवीन विकसकांची नियुक्ती.